राजीनामा भित्रको कारण ?
अन्तरिम संसद्लाई अवरुद्ध पार्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र उसको समर्थन गर्न उभिएको एमालेको हठका सामु रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहले आत्मसमर्पण गरे । भण्डारीले रिपोर्टर क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कार  कार्यक्रममा” चारबुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिए अनुसार मधेशी मुलका दश हजार युवाहरूलाई सेनामा भर्ति गर्ने कार्य नभए मधेशवादीहरूले सशक्त आन्दोलन गर्न सक्छन् र अन्ततोगत्वा तराईका २२ जिल्ला छुटिएर पृथक राज्य निर्माण गर्ने निर्णय गरे नेपालको कुनै शक्ति र संविधानले त्यसलाई रोक्न सक्ने छैन” भनेर बोलेको आरोप थियो । भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहमाथि भने “हिन्दू युवा संघका नेता काशी  तिवारीको हत्याका योजनाकार भएको” भन्ने आक्षेप थियो ।
यथार्थमा शरतसिंह भण्डारी र प्रभु साहा दोषी हुन्, होइनन् ? त्यो ठहर गर्ने निकाय अन्तरिम संसद होइन, स्वतन्त्र अदालत नै हो । स्वतन्त्र न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार माथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सार्वभौम संसद लगायत कुनै पनि संस्था, व्यक्ति, समाज र समुदायलाई छैन । तथापि संविधान निर्माण गर्ने मूलभूत दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने संविधान सभाले आफ्नो कार्यकाल घर्किसक्ने बेलामा पनि अन्तरिम संसदलाई यति लामो समय सम्म अवरुद्ध गरेर, बलात् राजीनामा दिन भण्डारी र साहलाई दबाब दिइयो । सरकारबाट गलहत्याउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बाध्य पारियो ।
बहुप्रचलित हिन्दी यौटा लोकोक्ति छ “खिसियानी विल्ली खम्बा नोंचे” २०४६ सालको जनआन्दोलनका मुख्य अधिनियन्ता नेपाली कांग्रेस र एमालेले ०४८ सालपछिका संसदीय बाह्र वर्षे कालखण्ड भर आ–आफ्नो हैसियत अनुसार सत्ता हाँकेका थिए । आफूले नेतृत्व गर्न नपाएका बखत तिनै आफूले “अछुत र पानी नचल्ने” ठान्दै र मान्दै आएका निर्दलीय पंचायतकालका भूतहरू लाई शीरोपर गरेर पनि देश हाँक्न नछोडेका “संसदवादी” भनिने दलहरू अहिले सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको आक्रोश र  पीडा पोख्ने थलो अन्तरिम संसदलाई जुन बनाउने जमर्को गरे शरतसिंह र प्रभुसाहा त्यसैको तारो बने वा बनाइए भन्नेहरूको संख्या पनि सानो छैन ।
अहिले “भण्डारीले रक्षामन्त्री जस्तो जिम्मेदार पदमा रहेर पनि राष्ट्रिय सार्वभौम एकता विरुद्ध तराई मधेशका जनतालाई विद्रोहका लागि उक्स्याउने र विद्रोह गर्न अभिप्रेरित गर्ने अभिव्यक्ति दिएको” भन्ने आरोप सत्ताका पुराना रैथाने दलहरूले जुन लगाएका छन्, त्यसको प्रतिवाद गर्ने दायित्व  आक्षेपित भण्डारीको नै हो । त्यस्तै “हत्याको फौजदारी आरोप”बाट आत्मरक्षा गर्ने र निर्दोष भए नभएको सिद्ध गर्ने जिम्मेदारी पनि आरोपित प्रभु साहाको नै हुन्छ । त्यसो हुँदा यहाँ वहाँहरूको पक्ष विपक्षमा वकाल गर्ने चेष्टा गरिएको छैन होइन । प्रसङ्गवशात् त्यस्तो झल्किए त्यसलाई त्यही रुपमा लिइदिनुपर्छ ।

सत्ता च्यूतिले “राष्ट्रिय एकता”को हेक्का गरायो (?)
यस बेला “चर्कोरुपमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिक एकता, अखण्डताको कित्तामा उभिएर भण्डारीलाई ताकेको देखाइए पनि लक्ष्य डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार ढाल्ने नै हो” भन्ने स्पष्ट छ । यस्तो मूल लक्ष्य लिएर मोर्चा बन्दी गरिरहेकाहरूमा देखिएको “कट्टर राष्ट्रवादी चिन्तन” बारे घोत्लिनेहरूलाई “यो राष्ट्रवादी चिन्तन स्थायी  हो कि सत्ता विमुक्तिको विक्षिप्तताको कालखण्डमा दिइएको अभिव्यक्ति ?” यकीन गर्न अलिकति गाह्रो परिरहेको धेरैलाई अनुभव भइरहेको छ ।
यस बेला धेरैको मनमथिङ्गलमा प्रश्न उठिरहेको छ । यदि अहिले कट्टर राष्ट्रवादी देखिएको नेपाली कांग्रेस पनि सत्ताको हिस्सेदार बनेको हुन्थ्यो भने र नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालका शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले नै “तराई मधेशको पृथक अस्तित्व”लाई २०६४ फागुन १६ मा हस्ताक्षर गरेर सिद्धान्तत स्वीकार गरेको कुरालाई नेपाली कांग्रेसका वर्तमान संसदीय दलका नेता उनै हस्ताक्षरकारी पौडेलले बिर्सेका हुँदैनथे भने वर्षौसम्म आफ्नै दलमा रहेका र पटक पटक मन्त्री बनाइएका भण्डारीले अर्को दलमा गएर मन्त्री बनेपछि दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदलाई नै अवरुद्ध पारी राजीनामा दिन बाध्य पार्दथे कि पार्दैनथे ?
प्रश्न यत्ति मात्रै होइन । “कोशी, गण्डक र टनकपुरमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रघात गरेको भन्दै जनता गुहार्न गएको एमाले नेतृत्वले महाकालीको मुद्दामा पार्टी नै विभाजित हुने गरी किन ल्याप्चे लगाएको भन्ने जनताको अनुत्तरित प्रश्नको समाधान नगरी र राष्ट्रिय विसर्जनवादी  चरित्र र प्रकृतिको विवादास्पद सुपुर्दर्गीसन्धीमा सहमति जनाएर सत्ता हत्याउने सम्मको असफल चेष्टा गरेको आरोपबाट उन्मुक्ति नलिई एमालेले किन भण्डारी मुद्दा उठाएको ?” अहिले यसो भन्नेहरूलाई चित्त बुझ्ने जवाफ दिनु पर्ने दायित्व एमालेको हो कि होइन ?
 २०६३ को परिवर्तनपछि अन्य जाति, भाषी, वर्ग, समुदाय, सम्प्रदाय, समाजमा परम्परा देखिको “नेपाल र नेपाली परिचय पहिचानलाई सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाकालीन पुरानो संस्कार” भन्दै सबैमा आफ्नै जाति, भाषी, उत्पत्तिको नयाँ परिचय दिनेर र त्यसैको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको पृथक संघीय प्रदेश”को गठन हुनु पर्छ भन्ने जुन मागको लहर र रहर मेचीदेखि महाकालीसम्म छाएको र आएको देखियो, त्यसैको वीडो समाएर  तराई मधेशवासीहरूले पनि “आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेश प्रदेश” को एक सूत्रीय मुद्दा लिएर आन्दोलन गरे भन्ने यथार्थतालाई नेका एमाले लगायतका संसद अवरोध गर्नेहरूले बिर्सनु हुँदैनथ्यो ।
यद्यपि २०६४ फागुन १६ गते मधेशवादी मोर्चाले मागेको “मधेश प्रदेश” को मागमा ल्याप्चे लगाउने सरकार खारेज वा विस्थापित गरिसकिएको २०४७ को संविधान अन्तर्गत सम्पन्न भएको २०५६ को प्रतिनिधिसभाको त्यान्द्रो समाएर सत्तामा आएका दलहरूको साझा सरकार थियो । त्यो सरकार गिरिजाप्रसाद नेतृत्वमा गठित थियो र जनादेश विहीन थियो । त्यसरी जनादेश नै नपाएको सरकारले २०६४ फागुन १६ गते लिखित रुपमा “मधेश प्रदेशलाई”  लिखित मान्यता प्रदान गर्ने जुन कार्य ग¥यो, त्यही बलमा “तराई मधेशवादी” दलहरूले संविधान सभाको २०६४ चैत्र २८ गतेको निर्वाचनमा कल्पना नै गर्न नसकेको सफलता प्राप्त गरेका थिए भन्ने यथार्थतालाई सबैले स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।
“मधेशवादी” का चोंगाधारी नेताहरू अचानक कतैबाट आएका होइनन् । अहिले “राष्ट्रघाती”को आरोप लगाउने नेका र एमाले कै पार्टी कार्यालय र  संगठनबाटै गएका हुन् । स्वयं विजय गच्छदार, शरत्सिंह, जे.पी. गुप्ता, महन्त ठाकुर जस्ता अहिलेका “कट्टर मधेशवादी” विभिन्न समूहका महान् नेता वी.पी.,  जी.पी. र के.पी.का शिविरमा लामो समयसम्म तालिम प्राप्त गरेका नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू थिए भने उपेन्द्र यादव, महेन्द्र यादव, जितेन्द्र देव, चन्द्रदेव, एमालेका वरिष्ठ नेताहरूका सहकर्मी नै थिए ।
संसदीय कालखण्डभर जुन जुन दलले मधेश तराईलाई आफ्नोको राजनीतिक “विर्ता” भनौं वा “भोट बैंक” मानिआएका थिए संविधानसभाको परिणामले ती सबैको “विर्ता उन्मूलन गरिदियो र “रैथाने सामन्त जमिन्दारहरू”लाई नै तराई मधेशका भूइफुट्टा नेताहरूको रुपमा स्थापित गरेको देखियो । जस्ले “तराई मधेशवासी” को क्षेत्रीय नारा दिएर जनतालाई आआफ्ना समूहमा समेट्दै स्थानीय वा क्षेत्रीय दल गठन गरे । उनीहरू संविधानसभा एवं त्रिशुंक अन्तरिम संसदमा सशक्त निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सफल भए ।
तत्पश्चात हिजोको संसदीय कालका लालमोहरिया ठूला दलका नेताहरूका मनमथिंगल भित्र जुन तुस रीस वा आक्रोश थियो चार बुँदे सहमति र “गैर ने.का. एमाले सरकारको गठन”ले चरम विन्दुको स्थितिमा पु¥याएको थियो । त्यसरी “के निहुँ पाउँ कनिका  बुकााउँ”  भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्ने बाटो खोजिरहेका बेला शरतसिंहले अलिकति तीतो तातो र गैर कूटनीतिक एवं उत्तेजक शैलीमा “तराई मधेशवादीका अन्तर्मनका कुरा” राखिदिए पछि वारुदमा सलाई कोरेर लगाई दिए जस्तो भएको मात्र हो भण्डारी प्रकरण” भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेहरूसँग विमति जनाउनु पर्दैन ।
वर्तमान सार्वभौमसत्ताको प्रयोक्ता संविधानसभा÷अन्तरिम संसदको प्रमुख दायित्व संविधान निर्माण गर्ने नै हो । संविधानको धारा ६४ ले तोकेको म्यादभित्र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको हैसियतमा गर्ने काम अतिरिक्त वा गौण काम मात्र हो । तर पनि “अहिले सम्म संविधान निर्माण गर्ने तिर  ध्यानै नदिई अन्तरिम संसदकै काममा दलहरू जसरी लाप्पा खेल्दैमा समय खर्चिरहेछन्, त्यो संवैधानिक, राजनीतिक, नैतिकताका  दृष्टिमा मात्रै नभई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलाका आधारमा समेत गलत हो” भन्ने निर्विवाद सिद्ध भइसकेको छ । त्यसैले अहिले “संविधानसभा संविधानका परिसीमा भित्र बसेर कार्य गर्ने संवैधानिक संस्था हो कि तीस वर्षे दलविहीन काल खण्डका राजा जस्तै संविधानभन्दा माथिको र “संविधान, विधि–विधान को परिपालना गर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्त स्वेच्छाचारी निरंकुश निकाय हो ?” यकीन गर्न गाह्रो पर्दैगएको छ ।
जनताले यस्तो गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको बेला उही “सबै ठाउँ छोडी पुच्छरमा हात” भन्ने ठेठ गाउँले उखान चरितार्थ गर्दै संविधान सभालाई व्यवस्थापिकाको रुपमा मात्रै हेर्ने र मक्र्सिष्ट–माओइष्टहरूले भन्दै र मान्दै आएको “संसदलाई गफाडीहरूको अखाडा” सावित नगर्ने हो भने कुनै मन्त्रीका काम कुरालाई लिएर यसरी हप्तौं सम्म संविधानसभा । अन्तरिम संसदलाई निष्कृय र बन्धक बनाउनु कति स्वाभाविक थियो होला ? थप प्रश्न जन्मिएको  छ ।
संविधानसभा आफैंले विवादास्पद हुने गरी थप गरेको समय सीमा (म्याद) डेढ महिना पनि बाँकी नरहेको र संविधान निर्माणको मूल कामलाई बेवास्ता गर्दै अन्तरिम संसद भित्र लाप्पा खेल्दै गरेको बेला “सत्ता बाहिर रहेका दल सत्ता च्यूतिको कारणबाट विवेकहीन, र विक्षिप्त मनोस्थितिमा पुगिसकेको” भन्ने गम्भीर  आक्षेप आरोपबाट उन्मुक्त हुनु पर्छ भन्ने अलिकति सोचेको हुनुपथ्र्यो । भर्खरै यौटा राजालाई विस्थापित गरेका अढाइ दर्जन दलका ५९४ सभासदले आफैंलाई “बेताजका नयाँ महाराज”को रुपमा स्थापित गर्ने चेष्टा गर्नु हुँदैनथ्यो । शरतसिंह भण्डारी, प्रभुसाहा, बालकृष्ण  ढुंगेललाई कौरवसभाको द्रौपदीको रुपमा चीरहरण गर्दै माओवादी र मधेशी मोर्चाको संयुक्त सरकार विरुद्ध आशोभनीय अनावश्यक नयाँ मोर्चावादी गर्नु हुँदैनथ्यो ।
तर पनि हिजो एमाले, ने.का. र मधेशवादी गठबन्धनको नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा करीना वेगम जस्ती वेशर्मी मन्त्रीलाई जिल्लाको नागरिकको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी माथि निर्लज्ज जाइ लाग्दा चूँ नबोली सिंगो स्थायी सरकार मानिएको निजामती संयन्त्र संगठन भित्रका लाखौं राष्ट्र सेवकको मानमर्दन गर्ने नपुसंक दलका नेताहरूलाई आज उही करिना बगेमको पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीले मधेश तराईका वासिन्दाको भावना र भाषालाई यौटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राख्दा सिंगो सार्वभौम संसदलाई हप्तौंसम्म बन्धक बनाएर जगहासाइ गर्न किन संकोच लागेन ? अहिले २०४७ देखि २०६७ सम्मका भरत गुरुङ्ग लगायतका जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म र सैनिक समरी कोर्टबाट अपराधी ठहर गरिएका सयौं व्यक्तिलाई जायजभन्दा नाजायज लाभ लिई गैर संवैधानिक प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिनेहरूले नै अहिले शरतसिंहदेखि बालकृष्ण ढुंगेलसम्मलाई एक्लो तारो बनाएर कोहलो मच्याइरहेको कति सहज र शोभनीय ठहरिएला ?

हुनु वा गर्नु के पथ्र्यो ?
म्याद धेरै नभएको, तर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने मूल दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेदारी बोकेको संविधान सभा । अन्तरिम संसद अवरुद्ध गर्ने दलहरूमा राष्ट्रिय एकता, अक्षुण्णता, अखण्डताप्रति साच्चिकै माया जागेको हो र सत्ताच्यूतिको रिस, आक्रोश, आवेशजन्य विक्षिप्तता जनित प्रतिक्रियाको तारो मात्र रक्षामन्त्री भण्डारीलाई बनाउने चेष्टा गरिएको थिएन भने यस बेला सत्ताका कित्ताबाट टाढा पुगेका दलहरूले तराइ मधेशमा गएर हिजोसम्मको आफ्नो विर्ता फिर्ता गर्ने राम्रो अवसर शरतसिंहका भाषण मार्फत् जुन प्राप्त भएको थियो, त्यस्को सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो ।
माथि उल्लेख गरिएझैँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तराई मधेशवादी दलहरूले पुराना विर्तावाल कांग्रेस एमाले जस्ता संसदीय कालका मात्रै नभई तीस वर्षे निर्दलीयकालका “शेरे धनुषा’ जस्ता पंचायतीनेताहरूलाई समेत पाखा लगाइ दिएका थिए । त्यसैले यस बेला तराई मधेशका जिमिन्दार सामन्तहरूले रैथानेहरूको दल समूह गठन गरी तराई मधेश आत्मनिर्णय सहितको एक स्वशासित संघीय स्वायत्त प्रदेशको नारा दिँदै, र सशस्त्र अपराधी दस्ताहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका मधेशवादीहरू कै देन हो वर्तमान माओवादी  नेतृत्वको मधेशवादीहरू सहितको गैर कांग्रेस एमाले सरकार भन्ने यथार्थतालाई बुझ्न सक्नुपथ्र्यो ।
यदि त्यसरी गम्भीर चिन्तन गरी साँच्चिकै राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र तराई मधेश मात्रै नभई मेची–महाकाली, हिमाल–पहाड, मधेश–तराईका जनता र समग्र भूखण्ड अविभाज्य “नेपालीमात्रको एक प्रदेश” भन्ने नयाँ चेतना कांग्रेस एमाले नेताका मनमस्तिष्कमा उदाएको भए, सत्ता र संसदबाटै तराई मधेशवादी दलहरूले दरकिनारा गरेको आवेश, आक्रोश, रीस र तुसको प्रतिशोध लिने थलो अन्तरिम संसदलाई बनाउनु दीर्घकालीन रुपमा हितकारी छैन हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुने थिए । त्यस्तो स्वस्थ र स्वाभाविक सोचाई भइदिएको भए, रक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारी र उनको दल फोरम, तमलोपा, सद्भावना जस्ता मधेश तराईवादी  मोर्चाकाका आधार क्षेत्रमा गई ने.का. एमाले जस्ता दलहरूले आज राष्ट्रिय एकताको  नवजागरण अभियान वा आन्दोलन प्रारम्भ गरेर तराई मधेशभर राष्ट्रिय झण्डा बोकेका जनसागरको लहर ल्याएका हुन थिए ।
सबैलाई थाहा छ, आज “तराई मधेशको नारा दिएर राजनीतिक लाभ लिने स्वार्थीहरू अल्पकालीन राजनीतिक चटकेहरू” हुन् । मधेश तराईको भलो चाहने सच्चा मधेश तराईका गरीब, विपन्न, जाति, वर्ग समाज, धर्म, सम्प्रदायका हितकारी दल र त्यस्का नैतिकवान् नेता होइनन् । संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् झुल्किएका यी त्यस्ता उल्का र भुल्काहरूलाई तराई  मधेशका जनतामा नै राष्ट्रिय एकता, अखण्डता अक्षुण्णता नेपाल र नेपालीको  मौलिक परिचयको चेतनाको पुनस्थापना गराएर मात्र विदा गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले ने.का. एमालेहरूले संविधानसभा÷अन्तरिम संसद अवरोध गर्ने क्षणिक आवेश, आक्रोश र प्रतिशोधको प्रत्युत्पादक बाटो अवलम्बन नगरिदिएको भए, तराई मधेशका राष्ट्रिय अक्षुण्णता, अखण्डता र एकताका पक्षपाती जनताबाटै मधेश तराईवादी नारा दिएर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने पेशेवर राजनीतिक समूह र उनीहरूद्वारा पालित, पोषित पालित र संरक्षित तराई मधेशका  जनतामा असुरक्षा अशान्ति फैलाउँदै आएका शक्ति र तत्व विरुद्ध सशक्त अभिया चलाउनु पथ्र्यो । “पहाडे मधिशे”को दुर्भावना फैलाउने असामाजिक जातीय विद्वेषवादी राष्ट्रघाती तत्वको विरुद्ध आफ्ना बल, बुद्धि कार्यकर्ता र शक्ति परिचालिन गर्ने सोच बनाउनु पथ्र्यो ।
तर त्यस्तो “मधेश तराई भूमिबाट पहाडी मूल, कूल र वंशकालाई लखेट्नुपर्छ” भन्ने जातीय विषाक्त वातावरण निर्माण गरिएकै ठाउँमा अडेर कास्की पोखराको खाँटी पहाडी मूलको “भण्डारी” को छोराले आफूलाई तराई मधेशको हिमायती नेताको रुपमा रुपान्तरित गर्न अथवा अर्को शब्दमा “मधेश तराईको कठमुल्ला” सावित गरी रैथाने (मधेश तराईको) नेता बनाइराख्न “बढी नमाज अदा गरेको”मा कांग्रेस एमालेलाई किन कपाल दुखाई भयो ? धेरैको जिज्ञाषाको विषय यही भएको छ ।
 यथार्थमा “शरतसिंह भण्डारी” भन्ने नेतालाई एकोहोरोमात्र चिनेको यौटा अपरिचित स्तम्भकारले उनको वकालत गर्ने वा पक्षमा देखिने गरी लेख्नुको प्रयोजनीयता पनि छैन, सरोकार भएको विषय पनि होइन । तर “सत्य र न्यायको पक्षमा नबोल्नु र नलेख्नु पनि ‘लेखकीय वा वौद्धिक नपुंसकता हुन्छ’ भन्ने प्रति भने सचेत हुनै पर्छ” भन्नेमा विवाद छैन ।
त्यसैले अहिलेका “मौसमी राष्ट्रवादी नेताहरू”भन्दा बढी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र अक्षुण्णताको पक्षधर कुनै पनि सच्चा नेपालीलाई ‘राष्ट्रघाती’ र ‘विखण्डनवादी’ भनेर राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने चेष्टा जुन गरियो वा गरिँदैछ, त्यसले राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई सुदृढ गर्ला कि भीममल्ल, भीमसेन थापाहरूकै संख्या बढाउने काम गर्ला ? शरतसिंह भण्डारी राजीनामा प्रकरणले हाल संसद अवरोधको समस्यालाई टुंगो लगाएको किन नहोस् नेपाली जनता र विभिन्न दलका नेता सामु तेर्सिएको गम्भीर काल प्रश्नले भने सधैँ  उत्तर खोजिरहने छ ।

विषयान्तर प्रसङ्ग
संयोग भन्ने कि दुर्नियति ? आफूलाई राज्यसत्ता दिलाउनेमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने फोरमका प्रभावशाली नेतालाई वनवास पठाएर हस्तिनापुरतिर लागेका नव युधिष्ठिरले हस्तिनापुरमा आफूले जुवा खेलेर आएको जुन अपत्यारिलो कुरा गर्नु भयो त्यस्ले वहाँले राज्यसत्ता स्वतन्त्रता अरु के के दाउमा राख्नुभयो भनेर आफ्नै देशका संविधानसभाका शकुनी र दुशासनहरूले प्रश्न मात्रै गर्ने छैनन् चीरहरण नै गर्ने छन् भन्ने स्पष्ट छ । त्यस्तो स्थितिमा द्र्रापदीको चिरहरण हुँदा त कृष्णले आवरु बचाइदिएका भन्ने पढिएको थियो । नेपाली युधिष्ठिर महाराजको सत्ता हस्तिनापुरवासी कृष्णाले बचाइदिन्छन् ? यस यक्ष प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?