काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अस्ति आइतबार मधेशी मोर्चाबाट थप तीन जनालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेपछि मन्त्रिमण्डलको आधार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुन पुगेको छ । थपिएका तीन मन्त्रीमा कृषि राज्यमन्त्रीमा ओमप्रकाश यादव र संचार राज्यमन्त्रीमा सुरिता कुमार साह तथा उद्योग राज्यमन्त्रीमा खोभारी राय यादव रहेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जानुअघि गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । मंगलबार थपिएका मन्त्रीहरूमा माओवादीका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रीमा स्थायी समिति सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा, पर्यटन मन्त्रीमा लोकेन्द्र विष्ट, भुमिसुधारमा भीमप्रसाद गौतम, शान्ति तथा पुननिर्माणमा सत्या पहाडी, सामान्य प्रशासनमा रामकुमार यादव र विज्ञान तथा प्रविधिमा कल्पना धमला नियुक्त हुनुभएको छ । यस्तै साना दलको तर्फबाट सद्भावना आनन्दीदेवीकी अध्यक्ष सरिता गिरी श्रम मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । यसैगरी नौजना राज्यमन्त्रीहरूमा माओवादीबाट सूर्यमान दोङ उर्जा, लीला भण्डारी शिक्षा, धनश्याम यादव स्थानीय विकास, दिलिप महर्जन पर्यटन, गोपी अछामी युवा तथा खेलकुद, हरि खेवा लिम्बु अर्थ, ज्वाला साह भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सुनिता महतो सामान्य प्रशासन, सुशमा शर्मा संघीय मामिला, संविधानसभा तथा संस्कृति र विष्णुप्रसाद चौधरी वाणिज्य छन् । अन्य राज्य मन्त्रीहरूमा भीमराज चौधरी गृह, रामवच्चन अहिर यादव रक्षा, लक्ष्मण महतो वन, दुर्गादेवी महतो वातावरण, काशीदेवी झा कानुन, ईश्वरदयाल मिश्र भौतिक योजना तथा निर्माण, अरविन्द्र साह महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र रमणि राम सिंचाई छन् ।
उपत्यकालाई प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र बनाउने घोषणा
काठमाडौं । एक्सन–एडको युवा सञ्जाल एक्टीभिष्टाले काठमाडौं उपत्यकामा प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगलाई न्युनिकरण गर्न जनचेतनामूलक अभियानको घोषणा गरेको छ । सो अभियानको गत शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सो घोषणा गरियो । घोषणा कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कल्पना धमलाले वातावरणलाई असर पार्ने वस्तुहरूको न्युनिकरण गर्न युवावर्ग अगाडि बढे प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा कमी आउने विश्वास गर्नुभयो ।
अभियान अन्तर्गत गत शुक्रवारदेखि मंसीर ७ गतेसम्म काठमाडौंमा पाँच राष्ट्रका २१ जना युवाहरूको समूहले “पालो अब झोला बोक्ने हामी पुस्ता”को नारासहित काठमाडौं उपत्यकामा प्लाष्टिक न्युनिकरण अभियान सन्चालन गर्ने छन् ।
अभियानमा म्यानमारका ३ जना, डेनमार्कका ५ जना, अफगानिस्तानका १ जना, बंगलादेशका ३ जना र नेपालका ९ जना युवाहरूको समूह सम्मिलित रहेका छन् ।
सो संस्थाले प्लाष्टिक नगल्ने, नसड्ने र पलायन हुन हजारौं वर्ष लाग्ने र नष्ट गर्दा पनि त्यसबाट आउने विषालु धुवाँले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले उनीहरूले प्लाष्टिक प्रयोग नगरी किनमेल गर्न जाँदा घरबाटै कागज वा कपडाका झोला लिएर जाऔं भन्ने सन्देश दिन पालो अब झोला बोक्ने हामी पुस्ताको अभियान थालेको जानकारी दिइएको थियो ।
एक्सन–एड नेपालको पहलमा नेतृत्व विकास, विश्व परिवर्तनका लागि तालिम लिन भेला भएका युवाहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरूका बारेमा जनचेतना फैलाउन आफूहरू अघि बढेको बताएका थिए ।
सरसफाइका लागि कडा निर्णय
खोटाङ । वातावरणीय शुद्धताप्रति सचेत खोटाङ वतासेका दलित समुदायले सार्वजानिक स्थानमा दिसा, पिसाव गर्नेलाई जरजरिवाना सहित समाजबाटै वहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । केही समय अघि सम्पन्न दलितहरूको भेलाले दुर्गन्ध रहित दलित बस्ती भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरूले सार्वजानिक कार्यलय आसपास दिसा, पिसाव गर्नेलाई पहिलो पटक २ सय दोस्रो पटक ५ सय र तेस्रोपटक १ हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित समाजबाटै वहिस्कार गर्ने समेत निर्णय गरेका छन् ।
२१ औ शताब्दीमा पनि दलितहरूलाई फोहोरी भनेर घृणा गर्ने प्रचलन नहटेकाल यो भनाइलाई गलत सावित गर्न सरसफाइमा ध्यान दिने पनि वताएका छन् । स्थानीय नारी सचेतना केन्द्र पारपानी र त्रिवेणी जनसेवा समाज वतासेको सक्रियतामा उनीहरूले यस्तो पहल थालेका हुन् ।
सबै अञ्चलमा केन्द्रीय टोली
काठमाडौं । विद्यालय अनुगमन, स्वीकृति तथा बजेट निकासामा समेत अनियमितता भएको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला तहमा हुने अनियमितता रोक्न सहसचिव सहितको केन्द्रीय टोली तय गरेको समाचार छ । आर्थिक अनियमितता लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरी दोषीमाथि कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गर्न १४ वटै अञ्चलमा सहसचिव सहितको केन्द्रीय टोली तय गरेको बताइएको छ । विगत वर्षहरूकोे तुलानामा यस वर्षको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय र मातहतका केन्द्रीय निकायमा कार्यरत सहसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा टोली खटाइएको हो । टोलीलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित अनुगमन गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले चालू आर्थिक वर्षलाई शिक्षाको अनुगमन वर्ष घोषित गरे पनि अनुगमनका लागि हालैको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यस वर्षका लागि अनुगमन टोली खटाइने भएको हो ।
टोलीले नियमित कार्यका रुपमा आर्थिक अनियमितता, पाठ्यपुस्तक अभाव, नक्कली विद्यालय लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता, नक्कली तथ्याङक भर्ने प्रवृत्ति, नक्कली विद्यालयको स्थापना, खेताला शिक्षक, पाठ्यपुस्तकको वितरण र व्यवस्थापनमा अभाव लगायतका समस्याबारे दातृनिकाय र गैह्रसरकारी क्षेत्रले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।