काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूबीच राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति जुट्न नसकिरहेको बेला पूर्वीय थारुवान संघर्ष समितिले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित पूर्वी थारुवान राज्यको हुनुपर्ने माग राखेका छन् । थारु जातिको भाषा आर्थिक–राजनीतिक र सांस्कृतिको रक्षााका लागि पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित पूर्वीय थारुवान राज्यको आवश्यक रहेको दावी गरेका हुन् ।
मधेशी दलहरूले पूर्वमा झापादेखि पश्चिम कंचनपुरसम्मका जिल्लाहरूलाई एक मधेश एक प्रदेशको नारा दिएर जवर्जस्ती मधेश प्रदेश बनाउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै थारुवान संघर्ष समितिले सडकमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।
थारु जातीको आफ्नै संस्कृति भेषभुषा र भाषा रहेको पूर्वका सुनसरी मोरङ झापा सप्तरी सिरहा र उदयपुर जिल्ला समेटेर आत्मनिर्णयको अधिकारसहित थारु राज्यको घोषण्ाँ हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिले हालै पत्रकार सम्मेलन गर्दै थारु जातीलाई संरक्षण गर्न मात्र होइन अग्राधिकारसहितको राज्य जवसम्म पाइदैन तबसम्म थारु समूदायको उत्थान हुन नसक्ने भन्दै थारुवान राज्यको माग अघि सारेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वीय थारुवान संघर्ष समितिका संयोजक सन्तोषकुमार थारुले २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा र माओवादीको जनयुद्धमा १७०० थारुहरूले सहादत प्राप्त गरेका र ४०० को संख्यामा वेपत्ता पारिएको बताउँदै उनीहरूको सम्मान र हराउँदै गएको थारु समूदायको संरक्षणका लागि पनि थारुवान राज्य हुनुपर्ने दावी गर्नुभयो ।
थारु राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाका अध्यक्ष एवं माओवादी सभासद सन्तकुमार थारुले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको थारुवान राज्य कुनै पार्टी र समुदायको माग नभै सम्पूर्ण थारुहरूको आवाज भएको हुनाले सरकारले अविलम्ब माग पूरा गर्नुपर्ने चेतावनी दिए ।
आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको थारुवान राज्यको घोषणा हुनुपर्ने, तराईका पिछडिएका आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने जस्ता ७ सूत्रीय माग प्ूरा नगरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

औषधि उपचार खर्चमा नगद नपाउने
काठमाडौं । औषधि उपचारको नाममा अनैतिक रुपमा राज्य कोषबाट रकम असुल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्थामा सरकारले अब त्यस्तो सहायता नगदमा नदिने नीति बनाएको छ । राम्रो हैसियत बनाएका भए पनि राष्ट्रिय महत्वका व्यक्तिको राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई विशिष्ट व्यक्तिको नाममा राज्य कोषको लुट मच्चिइरहेका बेला सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउँदै भएको उपचारका लागि दिइने नगदै आर्थिक सहायता दिने प्रचलन हटाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मंगलबार बसेको बैठकले त्यस्ता व्यक्तिहरूको उपचार खर्च वा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने भएमा त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था स्वीकृत गरी आथिर्क सहायता सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । सो अनुरुप उपचार गर्दा लागेको खर्च बिलबमोजिम सिधै अस्पतालमा उपलब्ध गराइने छ । अबदेखि राष्ट्रिय महत्वका व्यक्तिmहरूको उपचार विदेशमा गर्नुपरेमा त्यहाँस्थित नेपाली नियोगमार्फत सम्बन्धित अस्पताललाई रकम उपलब्ध गराइने छ ।
त्यसै गरी सांसदहरूलाई विशेष उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा एउटा समिति गठन गरिने र त्यसले सिफारिस गरे अनुरुप आर्थिक सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सांसदहरूलाई संविधानसभा सचिवालयबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

पेट्रोलियमको मूल्य बढ्ने संकेत
काठमाडौं । नगदमा तेल विक्री गर्ने नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा थप नौ करोड ३५ लाख रुपिया“ले बढ्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । निगमले घाटा पूर्ति गर्न अनुदानको व्यवस्था नगरे मूल्य समायोजनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक अग्रवालका अनुसार  राजस्व वापत सरकारले लिएको रकम फिर्ता गरे पनि केही राहत मिल्ने छ ।
पछिल्लोपटक भारतीय आयल निगमले उपलब्ध गराएको मूल्यसूची अनुसार अब नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा रु. ९९ करोड ३५ लाख हुनेछ । यसअघिको मूल्य अनुसार मासिक रु. ९० करोड पाँच लाख घाटा थियो ।
निगमका अनुसार, भारतीय आयल निगमले बुधबार पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाए अनुसार घाटा बढेको हो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार मासिक सरदर ५५ हजार किलो लिटर माग रहेको डिजलमा रु. ८६ करोड ५० लाख, मासिक ४० हजार किलोलिटर माग रहेको मट्टीतेलमा करिब रु. सात करोड र मासिक ११ लाख सिलिन्डर माग रहेको एल.पी. ग्यासमा रु. ३२ करोड घाटा रहेको छ ।
डिजलमा प्रतिलिटर रु. १५ रुपियाँ ७३ पैसा, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर एक रुपियाँ ८१ पैसा र एक सिलिन्डर ग्यासमा रु. दुई सय ८८ रुपियाँ ६६ पैसा घाटा रहेको छ ।
नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १०५, डिजल र मट्टीतेल ७६ र एल.पी. ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार तीन सय २५ रुपियाँ मूल्य रहेको छ ।
आयल निगमका अनुसार महंगो मूल्यमा ल्याएर सस्तो मूल्यमा बेच्नुपरेका कारण निगमको हालसम्मको कुल घाटा रु. १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । निरन्तर घाटाका कारण निगमले नेपाल सरकार, विभिन्न वित्तीयय संस्था र वाणिज्य बैंकबाट रु. १८ अर्ब १२ करोड ऋण लिएको र यसको ब्याज मात्र निगमले मासिक रु. १० करोड बुझाउने गरेको छ ।
नेपालको वार्षिक पेट्रोलियम पदार्थको माग सरदर एक लाख किलोलिटर रहेको र निगमले सो परिणामको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरेबापत सरकारलाई एक अर्ब २९ करोड राजस्व बुझाउँदै आएको छ ।

शान्ति सुरक्षामा ठूलो चुनौति
काठमाडौं । मुलुकमा हत्या, अपहरण, लुटपाटका घटनामा कुनै कमी आउन सकेको छैन । हतियारको बढ्दो प्रयोगका कारण सर्वसाधारण जनता त्रसित भैरहेको अवस्थामा गत बिहिबार प्रहरीले पर्साको सिसिर्या खल्वाटोला गाविस–४ बाट ठूलो परिमाणमा अत्याधुनिक हातहतियार बरामद गरेको छ ।
पर्सा प्रहरीले स्थानीय जयमंगल कुर्मीको घरबाट २ थान एसएमजी, त्यसको ४ थान म्यागजिन, १ थान कटुवा पेस्तोल, सोको ६ राउण्ड गोली, एक थान एयरगन र दुईवटा मोटरसाइकल बरामद गरेको हो । विशेष सुराकीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकद्वय दिवेश लोहनी र रवीन्द्र केसीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बिहान ११ बजे कुर्मीको घरमा छापा मारेर हतियार बरामद गरेको हो । प्रहरीले कुर्मीको घरबाटै एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिए पनि उनको परिचय खुलाइएको छैन ।
हतियार भेटिएको घरका मूली जयमंगल कुर्मी फरार रहेको बताइएको छ ।