युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 03:37am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्य समाचार
 
संशोधन विधेयकमाथि पन्ध्र वटा संशोधन
Tuesday, 02.28.2017, 11:16am (GMT+5.5)

नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि १५ वटा संशोधन दर्ता भएको छ ।व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले उक्त विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने राजनीतिक दल र सांसदलाई आइतबार अपराह्न ५.४५ सम्मको समय प्रदान गरेको थियो ।

संविधानको केही अन्तरवस्तुमाथि असहमति जनाई फरक मत जाहेर गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि विधेकमाथि पाँच बुँदे संशोधन हालेको छ । 

मोर्चाले भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषयमा संशोधन दर्ता गराएको सङ्घीय सद्भावना पार्टीका सांसद डिम्पलकुमारी झाले जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालसहित तीन जना, नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका मोहम्मद जाकिर हुसेन, थरुहट तराई पार्टी नेपालकी गङ्गा चौधरी सत्गौवाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै थारुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहित, नेपाली काँग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारी, माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, कमला दोङ, रुपा महर्जन, नारायण विडारी, नेपाली जनता दलका हरिचरण शाह, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झाले एक्लाएक्लै तथा सामूहिक रुपमा नेपालको संविधानमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । 

मोर्चासहितका राजनीतिक दलको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्मा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएकामा प्रमुख प्रतिपक्षसहित नौ दलले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

प्रमुख दलबीच भएको सहमतिअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै उक्त विधेयकलाई अघि बढाउने वातावरण बनेको हो । 

सरकारले दर्ता गराएको विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान मोर्चाले राख्दै आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हँुदा आउने परिणामलाई स्वीकार्ने प्रतिबद्धता नआइकन विधेयक अघि बढाउन उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै आएको छ । 

सरकारले विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेलगायतका विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
तिवारी हत्याका मुख्य योजनाकार मनोज (02.28.2017)
स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी हुन त्रिविको आग्रह (02.15.2017)
चमेलियाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत (02.15.2017)
जनआन्दोलनको उपलब्धि गुम्न नदिने (02.15.2017)
स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक (01.31.2017)
अब कसैले शहीद बन्नुनपर्ने अवस्था ल्याऔं (01.31.2017)
एमालेले मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्ने (01.18.2017)
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै बदर (01.12.2017)
एकता दिवसमा पनि बिदा दिइनुपर्छ (12.29.2016)
संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफल गर्न लायक छैन (12.29.2016)
निमुखा वर्गको न्यायमा पहुँच पुग्नुपर्छ (12.29.2016)
माथिल्लो तामाकोसीबाट डेढ वर्षभित्र (12.20.2016)
सङ्घीयता लागू हुन सक्दैन (12.20.2016)
पत्रकार थपलियाको निधन (12.20.2016)
न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक तरिकाले (12.20.2016)
प्राधिकरण संचालक समिति सदस्य किन गर्छन अबरोध ? (12.07.2016)
संशोधनले झन् जटिलता थप्ने (11.29.2016)
नमूना बस्तीपछि बालमैत्री देश बनाउने धुर्मुस सुन्तलीको घोषणा (11.23.2016)
एक हजार चार सय ७२ पत्रकार दुर्घटना बीमामा आबद्ध (11.23.2016)
काउन्सिलले तोक्यो मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या (11.08.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]