युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 09.20.2018, 07:04pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्य समाचार
 
मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन खोज्दै गृह मन्त्रालय
Tuesday, 05.02.2017, 01:58pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आन्दोलन दबाउनेहरुलाई कारबाही गर्न गठन गरिएको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारलाई आदेश दिएपछि सोबारे निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा विसं २०४६ मा भएको जनान्दोलनको परिवर्तनपछि गठित सरकारले आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि तत्कालीन न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 

जनान्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेता पशुपतिशम्शेर जबरा र शरत्सिंह भण्डारीलगायतलाई दोषी ठह¥याएको थियो । सो प्रतिवेदनको एक एक प्रति गृह मन्त्रालय र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा गोप्य रुपमा राखिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण केसीले तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालय पुगी माग गर्दा सो प्रतिवेदनको सूचना नपाइएपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रयोग गरी आयोगमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचना मागकर्ताको निवदेनबमोजिम मल्लिक आयोगका प्रतिवेदन र २०६२÷०६३ को जनान्दोलनपछि गठित कृष्णजङ्ग रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले लुकाएर नराखी सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको बताउनुभयो । 

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्को पुस्तकालयमा उपलब्ध भए पनि मल्लिक प्रतिवेदन गोप्य छ । बास्कोटाले रासससँग भन्नुभयो, “जनआन्दोलनका दोषीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न गठित ती आयोगका प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा थन्काएर राख्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको गैरजिम्मेवारी प्रवृत्ति हो ।” उहाँले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि कुनै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी भए सो पूरा गरी त्यसबारे सूचना दिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको बताउनुभयो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले आयोगको आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएकाबारे आयोगलाई लिखित जानकारी दिइएको जनाउँदै सरकारले निर्णय नगर्दासम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

सूचना मागकर्ता केसीले सो सूचना केवल आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र नभई जनतालाई सूचित होस् र प्रतिवेदन सार्वजनिक भई कारबाही होस् भन्ने ध्येयले माग गरिएको बताउँदै आयोगको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आयोगले निर्वाचन अनुगमन गर्ने (05.02.2017)
मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता मतदाताको घरदैलोमा (04.18.2017)
निर्वाचनको ८० प्रतिशत तयारी पूरा (04.18.2017)
वैदेशिक रोजगारी : समस्याको समाधान के ? (04.11.2017)
फेरि रोकियो भैरहवा विमानस्थल निर्माण (04.11.2017)
बटो बढाउने कि ? (03.22.2017)
ठूला दलले मानेनन् आचारसंहिता (03.22.2017)
एक दुई क्याम्पसमा तालाबन्दी हुँदैमा निर्वाचन रोक्न मिल्दैन (02.28.2017)
पुनःनिर्माणमा राजनीति घुस्यो ः सभापति अधिकारी (02.28.2017)
संशोधन विधेयकमाथि पन्ध्र वटा संशोधन (02.28.2017)
तिवारी हत्याका मुख्य योजनाकार मनोज (02.28.2017)
चमेलियाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत (02.15.2017)
स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी हुन त्रिविको आग्रह (02.15.2017)
जनआन्दोलनको उपलब्धि गुम्न नदिने (02.15.2017)
स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक (01.31.2017)
अब कसैले शहीद बन्नुनपर्ने अवस्था ल्याऔं (01.31.2017)
एमालेले मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्ने (01.18.2017)
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै बदर (01.12.2017)
एकता दिवसमा पनि बिदा दिइनुपर्छ (12.29.2016)
संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफल गर्न लायक छैन (12.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]