युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.15.2018, 01:36pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्य समाचार
 
जनप्रतिनिधिलाई अधिकार कार्यान्वयनको चुनौति
Thursday, 06.15.2017, 12:56pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । पहिलोचरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नयाँ व्यवस्था अनुसारको स्थानीय तहका अधिकारको उपयोगलाई अव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । संविधानको अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गर्दै विभिन्न २२ वटा अधिकार राखिएको छ ।
जस अन्तर्गत नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे«ेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दन्डजरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन रहेका छन् ।
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण जस्ता अधिकार छन् ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषिप्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खाने पानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासजस्ता अधिकारलाई स्थानीय तहका अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची– ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ ।
साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा, सेवा शुल्क, दस्तुर, दन्डजरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता छन् ।
त्यस्तै खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, समाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्राहालय, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारीसाधन अनुमतिजस्ता विषय साझा अधिकारका सूचीमा उल्लेख छन् । संसद्मा विचाराधिन उक्त विधेयकमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने सम्पूर्ण कामको कानुनी प्रक्रिया उल्लेख छ ।
देशको पुनः संरचना अनुसारका अधिकांश स्थानीय तह साधन स्रोतका दृष्टिले कमजोर रहेको वास्तविकतामा संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई उपयोग गर्न सर्वप्रथम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सक्षम बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा यतिबेला धमाधम कार्यपालिकाको निर्वाचन भइरहेको छ । स्थानीय तहको मन्त्रिपरिषद् मानिने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सो गाउँ वा नगरको गाउँसभा र नगरसभाले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । गाउँसभा र नगरसभालाई अर्काे शब्दमा निर्वाचक मण्डल पनि भनिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचक मण्डलमा सो गाउँ वा नगरभित्रका अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य रहन्छन् । 
नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कार्यकारी पद हुन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँकार्यपालिकाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन् । त्यस्तै सो गाउँपालिकाभित्रका वडाअध्यक्ष स्वतः गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुन्छन् । 
निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित महिला वडा सदस्यबाट चार जना र सोही गाउँका दलित वा अल्पसङ्ख्यक सर्वसाधारणबाट दुई जना निर्वाचित गरेपछि गाउँ कार्यपालिकाले पूर्णता पाउने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य अर्यालले बताउनुभयो । 
त्यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पनि पदेन रुपमा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन् । 
नगरभित्रका सबै वडाअध्यक्ष नगर कार्यपालिकाका स्वतः सदस्य हुने कानुनी प्रावधान छ । सो नगरको निर्वाचक मण्डलले महिला वडा सदस्यबाट पाँच जना र सोही नगरपालिकामा बसोबास गर्ने दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीन जना निर्वाचित गरेपछि सो नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । 
उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, ३२ वडाका अध्यक्ष (सदस्य), पाँच महिला सदस्य र तीन दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य गरी जम्मा ४२ सदस्य हुन्छन् । नगरपालिका भन्नाले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि बुझिन्छ ।

गाउँ सभा र नगर सभा
नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन भइसकेपछि सो तहमा विधायिकाको रुपमा रहने गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुन्छ । गाउँसभामा सो गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य र गाउँ कार्यपालिकामा रहेका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुई जना पनि सदस्यका रुपमा रहने सहप्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । 
त्यस्तै नगरसभामा सो नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, सदस्य र नगरकार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीन जना सदस्य रहन्छन् । उदाहरणका लागि, काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभामा प्रमुख, उपप्रमुख, ३२ वडा अध्यक्ष, ३२ वटै वडाका जम्मा १२८ सदस्य र महानगरकार्यपालिकामा दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीन जना सदस्य गरी जम्मा १६५ जना हुन्छन् । 

जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सो जिल्लाको जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाका सबै अध्यक्ष÷प्रमुख र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख रहन्छन् । 
उदाहरणका लागि, एक महानगरपालिका र १० नगरपालिका रहेको काठमाडौँ जिल्लाको जिल्लासभामा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा सबै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा २२ जना रहन्छन् । 
जिल्लासभाले सो जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । जिल्ला समन्वय समिति न्यूनतम छ देखि बढीमा नौ सदस्य हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिमा एक प्रमुख, एक प्रमुख, तीन महिला सदस्य, दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक र अन्य तीन गरी बढीमा नौ सदस्य रहन्छन् । 
जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार उक्त जिल्लाका सबै गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यलाई हुन्छ भने मतदान गर्ने अधिकार जिल्ला सभाका सदस्यलाई मात्र हुन्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जेठ ३१ को निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौति बढी (05.24.2017)
प्रजातान्त्रिक योद्धा पूर्वमन्त्री शाक्यको निधन (05.11.2017)
नेपालको संविधानबाट अमेरिकाले सिक्ने (05.11.2017)
चार दलित महिला सदस्य निर्विरोध (05.11.2017)
मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन खोज्दै गृह मन्त्रालय (05.02.2017)
आयोगले निर्वाचन अनुगमन गर्ने (05.02.2017)
मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता मतदाताको घरदैलोमा (04.18.2017)
निर्वाचनको ८० प्रतिशत तयारी पूरा (04.18.2017)
वैदेशिक रोजगारी : समस्याको समाधान के ? (04.11.2017)
फेरि रोकियो भैरहवा विमानस्थल निर्माण (04.11.2017)
बटो बढाउने कि ? (03.22.2017)
ठूला दलले मानेनन् आचारसंहिता (03.22.2017)
एक दुई क्याम्पसमा तालाबन्दी हुँदैमा निर्वाचन रोक्न मिल्दैन (02.28.2017)
पुनःनिर्माणमा राजनीति घुस्यो ः सभापति अधिकारी (02.28.2017)
संशोधन विधेयकमाथि पन्ध्र वटा संशोधन (02.28.2017)
तिवारी हत्याका मुख्य योजनाकार मनोज (02.28.2017)
चमेलियाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत (02.15.2017)
स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी हुन त्रिविको आग्रह (02.15.2017)
जनआन्दोलनको उपलब्धि गुम्न नदिने (02.15.2017)
अब कसैले शहीद बन्नुनपर्ने अवस्था ल्याऔं (01.31.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]