युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.16.2018, 12:56am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्य समाचार
 
कहिले दिने द्वन्द्वपीडितलाई न्याय
Thursday, 01.25.2018, 12:28pm (GMT+5.5)

दशवर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन अरु ढिलाइ गर्न नहुनेमा सम्बन्धित पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानको १६ औँ पुष्यतिथिका अवसरमा हालै आयोजित ‘द्वन्द्वपीडितहरुलाई सत्य र न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरुको प्रभावकारिता’ विषयको अन्तरक्रियामा पूर्व प्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिन जति ढिलाइ ग¥यो त्यति नै परिणाम भयावह हुने बताउनुभयो ।
न्याय पाउने पीडितको हकलाई कसैले पनि टार्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पीडितलाई मेलमिलाप गर वा नगर भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले गरेका काममा पीडितले चित्त नबुझाएको देखिए पनि प्रेम र सद्भावका साथ सबैले आयोगको काममा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले दलहरुले अहिलेसम्म दुई आयोगको ऐन संशोधन समेत नगरेर पीडितलाई छक्याउन खोजेको जस्तो देखिएको बताउनुभयो । 
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सदस्य विजुल विश्वकर्माले दलहरुले सहमति गरेर ऐन संशोधन नै नगरी एक वर्ष समयावधि थप गरेपनि काम गर्न सकिने अवस्था नभएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका सचिव सुमन अधिकारीले पीडितका रगत र पसिनाले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित राजनीतिक परिर्वतन आएपनि द्वन्द्वपीडितले राहत महसुस गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
मुक्तिनाथ अधिकारीलाई २०५८ माघ ३ गते तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले लम्जुङको दुरा डाँडास्थित उत्तिसको रुखमा झुण्डाएर गोली हानी हत्या गरेको थियो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आयोगले खर्च ग¥यो पाँच अर्ब ६२ करोड (01.09.2018)
निजी विद्यालयमा छोरीछोरी पढाउनेसंग अतिरिक्त कर (12.26.2017)
गाडी चढ्न लाइन लाग्न सिकाउँदै ट्राफिक प्रहरी (12.19.2017)
को होला प्रदेश नं ३ को मुख्यमन्त्री ? (12.19.2017)
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको बैठकको तयारी (12.12.2017)
सबैभन्दा बढी उम्मेदवार काँग्रेसका (11.28.2017)
गोरखाबाट इञ्जिनियर फिर्ता ः सर्भेक्षण प्रभावित (11.15.2017)
पार्टी एकताको प्रस्ताव आफूले राखेको प्रचण्डको खुलासा (10.11.2017)
चम्काउन थालियो पशुपतिनाथ मन्दिर (09.12.2017)
महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापन गर्न सकेन (09.12.2017)
सरकारी चिकित्सकलाई क्लिनिक नचलाउन निर्देशन (08.29.2017)
बाढीपीडितलाई एक महिनाको तलब (08.15.2017)
संविधान संशोधन पारित भए निर्वाचनमा भाग लिने (08.08.2017)
छलाख उनन्चालीस हजार सवारी कारबाहीमा (07.26.2017)
नआउने भो दशैंमा मेलम्चीको पानी (06.28.2017)
सुडान काण्डका आरोपित पूर्वप्रहरी अधिकारी जेल चलान (06.28.2017)
नारायणगढ–मुग्लिन सडक राति बन्द दिउँसो चल्ने (06.28.2017)
मनोनयका दिन ठूला दलहरूबी झडप (06.22.2017)
एक वर्षमा झण्डै छ लाखजना कारबाहीमा (06.15.2017)
जनप्रतिनिधिलाई अधिकार कार्यान्वयनको चुनौति (06.15.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]