युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.13.2018, 10:16am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्य समाचार
 
उप्रेतीको सिफारिश संविधानसम्मत
Wednesday, 07.25.2018, 12:22pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिश गरिएका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको सिफारिश संविधानसम्मत देखिएको  छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनिएको तर उहाँ सरकारी सेवामा नियुक्त नभई राजनीतिक पद अर्थात् राजदूतमा नियुक्तिमा सिफारिश भएकाले संविधानसम्मत देखिएको कानूनविद्ले जनाएका छन् । 
संविधानकै धारा २८५ मा ‘सरकारी सेवाको गठन’ शीर्षकमा नेपाल सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने भनी सरकारी सेवाको परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ । यसबाट उप्रेतीको नियुक्ति निजामती सेवामा नभई राजनीतिक पद अर्थात् राजदूतमा भएकाले विवाद गरिरहनु नपर्ने कानूनविद्को धारणा छ । 
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिश गरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले उक्त पदमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सिफारिश गरेको विषयलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यमले असंवैधानिक भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारबाट विधिसम्मत सिफारिश भएको बताउनुभयो । 
संविधानको धारा २८२ (१)मा भएको राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ ।  
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजदूतमा सिफारिश राजनीतिक नियुक्तिका निमित्त भएकाले असंवैधानिक भन्न नमिल्ने मन्त्री ज्ञवालीले प्रष्ट गर्नुभयो । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई राजदूत राजनीतिक पद भएको तथा सरकारी सेवाको पद नभएको प्रष्ट्याउँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको उक्त सिफारिश संविधानअनुकूल नै भएको बताउनुहुन्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड (06.12.2018)
अन्तरघातीलाई कारबाही नगरे कसरी पार्टी चल्छ ? (06.12.2018)
संकटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना (06.12.2018)
रेलमार्गको अध्ययन गर्न चिनियाँ अधिकारी आउँदै (05.08.2018)
शुल्क फिर्ता लिने सहमतिपछि विद्यार्थी आन्दोलन स्थगन (05.08.2018)
काँग्रेस बैठकमा नेतृत्वको कमजोरीमाथि नेताहरु खनिए (04.24.2018)
कांग्रेस बलियो भए मात्र प्रजातन्त्र बलियो (04.12.2018)
युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनप्रति काउन्सिलको आपत्ति (03.27.2018)
मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन (03.20.2018)
उपराष्ट्रपतिमा पुन निर्विरोध निर्वाचित (03.20.2018)
कसरी बोल्ने संसदमा ? नेम्वाङको सुझाव यस्तो छ (03.06.2018)
दोस्रो किस्ता लिने समय चैत मसान्तसम्म (02.20.2018)
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो (02.20.2018)
भारत पुगेर पिण्डदान गर्ने नेपाली ठगिन्छन् (01.25.2018)
कहिले दिने द्वन्द्वपीडितलाई न्याय (01.25.2018)
आयोगले खर्च ग¥यो पाँच अर्ब ६२ करोड (01.09.2018)
निजी विद्यालयमा छोरीछोरी पढाउनेसंग अतिरिक्त कर (12.26.2017)
गाडी चढ्न लाइन लाग्न सिकाउँदै ट्राफिक प्रहरी (12.19.2017)
को होला प्रदेश नं ३ को मुख्यमन्त्री ? (12.19.2017)
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको बैठकको तयारी (12.12.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]