काठमाडौं । फौजदारी तथा देवानी संहितामा प्रेससँग सम्बन्धित केही बुँदा सच्याउन आग्रह गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले हालै संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रका जानकारले सार्वजनिक स्थानमा फोटो खिच्दा, रेकर्ड गर्दा अनुमति लिनुपर्नेलगायतका बुँदाहरू प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले कुनै पनि जात÷जाति, समुदाय वा वर्गको बारे लेख्दा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट उनीहरूको मर्यादामा ख्याल गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले प्रेस काउन्सिल नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको अभिभावक संस्था भएकाले सोहि अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काउन्सिलका सदस्य शुभेच्छाविन्दु तुलाधरले राम्रो कामका लागि पुरस्कार र नराम्रो कामका लागि दण्ड दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ भन्नुभयो ।
काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले केही सञ्चारमाध्यममा गम्भीर प्रकारका आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने प्रकृतिका समाचार प्रकाशन हुँदै आएको र आफूहरूले थाहा पाउनासाथ उजुरीका आधारमा छानबिन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका केही प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने देखिएकाले यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सो माग गरिएको हो । सो अवसरमा महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि अंकुश लगाउने कानून महासङ्घलाई मान्य नहुने बताउँदै प्रेसप्रति संवेदनशील हुन सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो ।
प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष नारायण शर्माले देवानी फौजदारी संहिता २०७४ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढङ्गबाट आएको उल्लेख गर्दै यसको संशोधनका लागि दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लोकतान्त्रिक छापामाध्यमका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडीले सरकार जहिले पनि नियन्त्रणमूखी हुने हँुदा प्रेस नियन्त्रणमूखी कानूनमान्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सम्पादक समाजका अध्यक्ष पुरु रिसालले संस्थागत रुपमा एकताबद्घ भएर सबै राजनीतिक दललाई भेटी गरी कानून संशोधनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका महासचिव इन्द्र राउतले सरकारले हालै जारी गरेको कानूनले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको आरोप लगाउँदै सिङ्गो प्रेसजगत संवेदनशील भई सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, प्रेस सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष केशवराज अर्याल तथा प्रेस काउन्सिल नेपालकी सदस्य शुभेच्छा विन्दुले प्रेसमैत्री कानूनको निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
Print
