युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.16.2018, 02:47am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्य समाचार
 
कांग्रेस अब एकल नेतृत्वमा कि सामूहिक ?
Tuesday, 10.02.2018, 12:22pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासम्म एकल नेतृत्वको अभ्यास थियो । एकल नेतृत्वबाट आफुखुशी काम गर्ने गरेको गुनासोपछि कांग्रेसमा १२ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिसँगै अन्य पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको हो । तर त्यसयता बेलाबेला एकल नेतृत्व र बहुल नेतृत्वका पक्षमा बारेमा बहस हुने गरेको छ । सभापतिको अधिकार अझै पनि सामूहिक नेतृत्वभन्दा माथि छ ।
अहिले कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा तयारी भैरहेको छ र मस्यौदाका क्रममा सभापतिका अधिकार बढाउने वा यथावत राख्ने भन्नेमा बहस शुरु भएको छ । कांग्रेसले अहिले मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीको विधान परिमाार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले संशोधित विधानका सम्बन्धमा सातै प्रदेशमा राय तथा सुझाव लिने काम सम्पन्न गरेको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वको समितिले सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र भ्रातृ संस्थाका प्रमुखको राय तथा सुझाव लिएको हो ।
सुझाव सङ्कलनका क्रममा पार्टी सभापतिलाई काम गर्न सहज बनाउन अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्ने र अहिलेकै अवस्था यथावत हुनुपर्ने भन्ने दुईथरिको सुझाव आएको समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । खासगरी संस्थापन पक्षबाट सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट अहिलेकै अवस्था यथावत राख्नुपर्ने सुझाव आएको बताइएको छ । कांग्रेसका पदाधिकारीमध्ये हाल सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ भने एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

काङ्गे्रसले असोज ८ देखि १३ गतेसम्म सातै प्रदेशमा अन्तक्रिया कार्यक्रम गरी विधान संशोधनका लागि सुझाव तथा राय सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश नं १ को इलाम र मोरङ, प्रदेश नं २ धनुषा र पर्सा, प्रदेश नं ३ ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक, गण्डकी प्रदेशको कास्की र बागलुङ, प्रदेश नं ५ दाङ र रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा राय सङ्कलन गरिएको हो ।
सुझाव सङ्कलनमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनुपर्ने सुझाव पनि धेरै स्थानबाट आएको समितिका सदस्य सचिव केशव रिजालले बताउनुभयो । मुलुकभरबाट केन्द्रीय कार्यसमिति ११० देखि १५१ सदस्यीयसम्म बनाउन सुझाव आएका छन् । हाल कांग्रेसको केन्द्रीय समिति निर्वाचित र मनोनित गरी ८५ सदस्यीय छ । ललितपुर र काभ्रेमा भएका कार्यक्रममा केन्द्रीय समितिको आकार १२३ र १३३ सदस्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव आएको पार्टी कार्यालय सचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
पार्टीका आठ तहका संरचना बनाउनेमा भने कांग्रेसमा लगभग सहमति देखिएको छ । मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार कांग्रेसले वडा तह भन्दामुनि गाउँ टोल, त्यसपछि क्रमशः वडा, स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र तहसम्मको संरचना र केन्द्रीय समितिभन्दा माथि महाधिवेशन तथा महासमिति रहने गरी पार्टी संरचना बनाउने तयारी गरेको छ ।
पार्टीको सबैभन्दा तल्लो तहमा गाउँटोल रहनेछ । वडाभन्दा मुनि ५०० देखि एक हजार ५०० मतदाता भएको टोलमा कांग्रेसको गाउँटोल समिति रहने मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा महत्पूर्ण विषयमा विकल्पसहित छलफल गरिएको थियो । सबै प्रदेशबाट राय सङ्कलन गर्न एक÷एक शीर्ष नेताको प्रमुख आतिथ्यतामा दुई÷दुई केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि खटाइएको थियो ।
सङ्कलित राय सुझावलाई समावेश गरेर यही असोज २५ गतेभित्र मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिने गृहकार्य भइरहेको छ । कांग्रेस नेता एवं विधान संशोधन मस्यौदा समितिका प्रवक्ता लेखकले प्रदेशस्तरबाट आएका सुझावको अध्ययनपछि अन्तिम मस्यौदा तयार गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरिने बताउनुभयो । केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधान मस्यौदा महासमिति बैठकमा पेश हुनेछ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनालाई पुनःसंरचना गर्न कांग्रेसले विधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा गत भदौ ७ गते पार्टी विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएयता आफ्नो कार्यविधि स्वीकृत गरी विधान संशोधनका आधार तय गर्नुका साथै पार्टीका विभिन्न निकाय, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, जनसम्पर्क समितिलगायत सरोकारवालाबाट सुझाव लिइ प्रदेशस्तरको छलफल गरिएको हो ।
संविधानको प्रावधानअनुसार पार्टी विधानमा महिलाको सहभागिता स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ३३ प्रतिशत बनाउन लागिएको छ । गत भदौ ९ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधनका लागि महासमितिको बैठक आगामी मङ्सिर ५ देखि ९ सम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
डिएनए रिपोर्ट मिलेन (10.02.2018)
राष्ट्रघाती कारबाहीमा पर्छन् ! (10.02.2018)
पशुपतिमा थपियो नयाँ सुविधा अब ‘लकर’ र सफा टेम्पो सेवा (10.02.2018)
खुर्सिदको परिवालाई दश लाख (10.02.2018)
वाइडबडी खरीदबारे लेखा समितिले अध्ययन गर्ने (10.02.2018)
शैक्षिक कर्जाको बाटो खुल्यो (10.02.2018)
नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षको टुङ्गो लाग्यो (09.25.2018)
दुई हजार दुई सय ६५ प्रहरी कारवाहीमा (09.11.2018)
प्रधानसेनापति थापालाई महारथीको दज्र्यानी चिह्न (09.11.2018)
संविधान दिवस राष्ट्रको चाड बनाऔं (09.04.2018)
प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकु लाग्न दिइदैन (09.04.2018)
चीनसंगको रेलले जोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्दै (08.28.2018)
सुरु भो अनन्तको विश्व कीर्तिमान अभियान (08.28.2018)
प्रेससँग सम्बन्धित केही बुँदा सच्याउन आग्रह (08.28.2018)
बरिष्ठ पत्रकार राचन्यौको देहावशान (08.28.2018)
कांग्रेस नेता भरत शम्शेरको निधन (08.14.2018)
धरहरा पुनःनिर्माणका लागि तीनपटकसम्म प्रस्ताव स्थगित (08.14.2018)
काभ्रेका भूकम्पपीडितले फारम भर्न पाएननु (08.14.2018)
पत्रकारिताको गलत बाटो प्रेस काउन्सिमा उजुरीको चाङ (07.25.2018)
उप्रेतीको सिफारिश संविधानसम्मत (07.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]