युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 11:41am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्य समाचार
 
फैसलाको साँढे एघार अर्ब जरिवाना रकम उठ्न बाँकी
Tuesday, 11.20.2018, 11:33am (GMT+5.5)

काठमाडौं । विभिन्न किसिमका अपराध र कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरुबाट साँढे एघार अर्ब जरिवाना रकम उठ्न बाँकी रहेको छ । यस्तोमा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको छ । 
समाचार अनुसार आव २०७४÷७५ मा फौजदारी (कैद) तर्फ ७७ हजार ४२४ मुद्दा रहेको छ । यसअन्तर्गत एकलाख ३२ हजार ८११ व्यक्ति कैद वा जरिवाना लागेका व्यक्तिबाट असुल हुन बाँकी छ । आव २०७४÷७५ मा देवानी २० हजार ९८४ मुद्दामध्ये फछ्र्योट भएको १२ हजार ५६७ र बाँकी ८ हजार ४१७ थान रहेको छ । त्यस्तै ९३ हजार ७७४ मुद्दामा रु दुई अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७७२ असुल भएको  छ । उठन बाँकी रु ११ अरव ६७ करोड ८० लाख ८० हजार रहेको छ ।  
त्यसै गरी कैदतर्फ एकलाख ४१ हजार ८०१ वर्ष ८ महिना ९ दिन मध्ये २८ हजार ७६७ वर्ष फछयौट भएको छ । बाँकी एक लाख १३ हजार ३४ दिन रहेको छ ।   विस २००० अघिका ९८ थान मुद्दा छन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक कार्कीका अनुसार ती मुद्दाको विवरण, मिसिल केही पनि नभएको र व्यक्ति जीवित र मृत रहेको पनि थाहा छैन ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले न्यायलयबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उद्देश्यले यो आवलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा घोषणा गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाईका क्रममा न्यायलयको सुधारका लागि यो आर्थिक वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा मनाउने योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही अनुरुप आइतबार फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको हो । 
निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीका अनुसार देशभरका ७७ जिल्लामा नै फैसला कार्यान्वयन वर्ष आइतबार विशेष कार्यक्रम गरी घोषणा गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा खास गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै कमजोर रहेकाले न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि फैसला कार्यान्वयन विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले विगतका दिनहरुमा पनि फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र यो वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा अभियान नै सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । फैसला कार्यान्वयन न्यायलयको जिम्मेवारी जस्तो देखिए तापनि सरोकारवाला सबैले फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या सम्बन्धमा सरकारलाई पत्र (10.10.2018)
कांग्रेस अब एकल नेतृत्वमा कि सामूहिक ? (10.02.2018)
डिएनए रिपोर्ट मिलेन (10.02.2018)
राष्ट्रघाती कारबाहीमा पर्छन् ! (10.02.2018)
पशुपतिमा थपियो नयाँ सुविधा अब ‘लकर’ र सफा टेम्पो सेवा (10.02.2018)
खुर्सिदको परिवालाई दश लाख (10.02.2018)
वाइडबडी खरीदबारे लेखा समितिले अध्ययन गर्ने (10.02.2018)
शैक्षिक कर्जाको बाटो खुल्यो (10.02.2018)
नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षको टुङ्गो लाग्यो (09.25.2018)
दुई हजार दुई सय ६५ प्रहरी कारवाहीमा (09.11.2018)
प्रधानसेनापति थापालाई महारथीको दज्र्यानी चिह्न (09.11.2018)
संविधान दिवस राष्ट्रको चाड बनाऔं (09.04.2018)
प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकु लाग्न दिइदैन (09.04.2018)
चीनसंगको रेलले जोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्दै (08.28.2018)
सुरु भो अनन्तको विश्व कीर्तिमान अभियान (08.28.2018)
प्रेससँग सम्बन्धित केही बुँदा सच्याउन आग्रह (08.28.2018)
बरिष्ठ पत्रकार राचन्यौको देहावशान (08.28.2018)
कांग्रेस नेता भरत शम्शेरको निधन (08.14.2018)
धरहरा पुनःनिर्माणका लागि तीनपटकसम्म प्रस्ताव स्थगित (08.14.2018)
काभ्रेका भूकम्पपीडितले फारम भर्न पाएननु (08.14.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]