युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 09:19pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्य समाचार
 
सीमा रक्षामा तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई बल
Thursday, 11.14.2019, 11:51am (GMT+5.5)

काठमाडौं । भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र गाभेपछि तराईदेखि पहाडसम्म यसको व्यापक बिरोध भैरहेको छ । सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु सडकमा उत्रिएका छन् भने सरकारले पनि दह्रो अडान राख्दैआएको छ । यसै विषयमा शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बावुलाटारमा सर्वदलीय बैठक बस्यो र बैठकले कालापानी नेपालकै हो भन्दै भारतसंग तत्काल छलफल आरम्भ गर्न आग्रह ग¥यो ।
दलहरुको एकमतपछि सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सरकारले उक्त पहल गर्ने बताएको हो । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञहरू सहभागी सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि बलियो सरकार र राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहमति र एकताको यो बलियो आधारमा सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । कालापानी क्षेत्रलगायतका विषयमा सरकारले अघि बढाउने कदममा जिम्मेवार सबै पक्षबाट बलियो साथ र भरोसा पाएको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ । मुलुकमा बलियो सरकार रहेको र यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतसँग तत्काल वार्ता अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो । 
भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्ने आफूहरूको चाहना रहेको भन्दै उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सबै राजनीतिक दल, जानकार उपस्थित भएर सरकारलाई जुन प्रकारको आड र भरोसा दिनुभएको छ, यसका लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।”
सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षका आधारमा सरकारले आन्तरिक छलफल गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सीमाका विषयमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ भने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले पनि कालापानी र सुस्ताका विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै दुई देशबीच सीमालगायतका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा संयुक्त आयोगसमेत क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त आयोगको केही समय पहिले बैठकसमेत बसेको स्मरण गर्नुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले सो संयन्त्रमार्फत पनि दुई देशबीचका सीमा समस्याको विषयमा छलफल गर्न सकिने र आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले कुन उपाय अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा आन्तरिक छलफल गरी सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सर्वदलीय बैठकले विभिन्न स्थानमा नेपाली जनता राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिएकामा त्यसलाई ठूलो ऊर्जाको रूपमा लिँदै सबैलाई संयम हुन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालको उत्तेजना र बहकावमा नआउन आग्रह गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सबैलाई आह्वान गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरूले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै उहाँहरूले भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय संवादमार्फत तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री एवं सीमा क्षेत्रका जानकारहरूले एकै स्वरमा कालापानी नेपालको रहेको र सरकारलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग अविलम्ब संवाद गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
राजनीतिक विषयमा फरक–फरक राजनीतिक दलका फरक–फरक मूल्य–मान्यता भए पनि राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाका विषयमा समान धारणा रहेको, कोही पक्ष वा विपक्षमा नभई एउटै स्वर भएको सहभागीहरूले बताउनुभएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल रहेको भाग नेपालको भू–भाग हो, भारतीय सुरक्षा बल रहेको पश्चिमतर्फको महाकाली नदी पूर्वको सबै भू–भाग नेपालको हो । नेपालको भू–भाग फिर्ता लिन सरकारले उच्च प्राथमिकता र कूटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्छ ।”
सोही पार्टीका नेता रमेश लेखकले कालापानीलगायत नेपालको भू–भागलाई फिर्ता गर्न सरकारले उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरोस् भन्ने काङ्ग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न आफूले सुझाव दिएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टीको दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकार रहेको र नेपालमा पनि दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकार रहेकाले समस्या समाधानका लागि अहिलेको उपयुक्त अवसरलाई गुमाउन नहुने बताउनुभयो । 
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता भीमबहादुर रावल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव र महेन्द्रराय यादव, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र कमल थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै सीमाका विषयमा जानकार सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा संवाद
बैठकमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल– भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण विकल्प भएको बताउनुभएको हो ।
बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । “उहाँले एक राजनीतिक आयोग गठन गरी भारत सरकार र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै कूटनीतिक तवरमा संवाद गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखे”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो, “सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय विषयमा सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तथ्य र प्रमाणलाई केन्द्रमा राखेर संवादमार्फत नै समस्याको हल गर्नुपर्छ ।” 
राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्यपछि सबै राजनीतिक दल आ– आफ्नो राजनीतिक कर्ममा सक्रिय भएको भए पनि राष्ट्रिय विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्यामा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकार भएका सबैले एकमतले विरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका स्थान नेपालको नै भएकामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर साझा धारणा बनाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली नागरिकले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतको स्थानको मालपोत तिरेको, ती स्थानमा जनगणनासमेत भएको आधारमा पनि ती भूमि नेपालको रहेकामा कुनै दुविधा नभएको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले सीमा समस्यालाई प्रभावकारी र प्राथमिकता दिएर समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा सबैको मतैक्य रहेको भन्दै सरकारले सो विषयमा सार्थक पहल गरोस् भन्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताउनुभयो । 
सर्वदलीय बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फीरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताउनुभयो । उहाँले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रष्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभएको थियो । 
परराष्ट्र मन्त्रालयले यही कात्तिक २० गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाललाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउने नयाँ शिक्षा नीति (11.14.2019)
बालविवाह रोक्ने नयाँ तरिका (11.14.2019)
सुदूरपश्चिममा चिकित्सक अभाव (11.14.2019)
नेपाल एकीकरणका मार्गलाई युनिफिकेशन ट्रेल’का रुपमा संरक्षण गरिने (11.14.2019)
प्रधानसेनापति र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई ‘हल अफ फेम’ (10.22.2019)
राजधानीवासीका लागि २५ लाख माला आवश्यक (10.22.2019)
साकार हुँदै वाग्मतीमा स्वच्छ पानी बगाउने सपना (10.22.2019)
नेपाली कलासंस्कृतिलाई विश्वमाझ पु¥याउने सेतु बन्न सक्छ एनआरएनए (10.22.2019)
महिलाको भूमिका बदलिएको छ हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुनुपर्छ (10.22.2019)
जापानी सम्राटको राज्याभिषेकका लागि राष्ट्रपति भण्डारी जापानमा (10.22.2019)
१२ वर्षपछि सांसद आलम पक्राउ (10.15.2019)
कांग्रेसको चियापानमा लोकतन्त्रलाई तलमाथी हुन नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढता (10.15.2019)
चीनसँगको आपसी सम्बन्ध थप सबल (10.15.2019)
स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिको देशकै पहिलो (10.02.2019)
सरकार लोकतन्त्र कब्जा गर्न उद्यत (10.02.2019)
झरीले पिरोल्ने भो दशैं : अझै एकसाता मनसुन कायम रहने (10.02.2019)
विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम छिटो आउन निर्देशन (09.17.2019)
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग (09.10.2019)
खातुनलाई एसिड प्रहार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता (09.10.2019)
डायलासिस गर्ने औषधिमा कालोबजारी (09.10.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]