दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासकी शहरमा आणविक बम प्रहार ग¥यो । त्यो बमले कैयौं लाख नागरिकको ज्यान गयो । यसको असर अहिले पनि परिरहेको छ । यो युद्धपछि जापानले आणविक हतियार नबनाउने कसम मात्र खाएन अमेरिकासंग त्यस्तै सम्झौता पनि ग¥यो । यति हुँदाहुँदै पनि जापानले ऊर्जाका लागि आणविक केन्द्रहरूको निर्माणमा तीब्रता दियो ।

काठमाडौं । संविधानसभाको भविष्य नै के हुने भन्ने विषय अनिश्चित बन्दैगएको भए पनि संघीयताका विषयमा भने बहसहरू चलिनै रहेका छन् । यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (जनवादी क्रान्तिकारी)ले नयाँ संविधानमा जातीयताको आधारमा नभएर भौगोलिक आधारमा प्रादेशिक विभाजनको अवधारणा राखिनुपर्ने बताएको छ ।

काठमाडौं । मधेशी जनअधिकार फोरम पुनः फुटेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएका सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले हिजो विधिवत रुपमा मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) पार्टी गठनको घोषणा गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ । संविधानसभाको तीन वर्षे कार्यकालले मुलुकलाई नयाँ संविधान दिएर आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको बाटो तय गर्न नसके पनि अहिलेसम्म संविधानसभाको नाममा स्वदेशी र विदेशी गरी डेढ खर्ब रुपैया खर्च भइसकेको छ । यति ठूलो रकम लगानी भएको संविधानसभाले दिएको उपलब्धि भनेको अस्थिरतार, अनिश्चय र त्रास मात्र हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गत बुधबार माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएपछि चर्को लोडसेडिङको मारमा परेका विद्युत उपभोक्तामा केही आशा पलाएको छ । कुनै अनर्थ भएन भने आगामी चार वर्षभित्र मुलुकले आफ्नै लगानीमा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ ।

काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद चार दिन मात्र बाँकी छ । सहमति कायम गरेर एउटा निकास निकाल्ने प्रयासमा अझै पनि दलीय आग्रहको छेकबार छ । चौध गतेपछि मुलुक संवैधानिक संकटको दिशातिर धकेलिंदै असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पुुग्ने र बाह्य हस्तक्षेप निम्तिने भय मडारिन थालेको छ । शान्ति प्रक्रियाको सिन्को भाँचिएको छैन भने संविधानसभालाई पूर्णतः असफल बनाएर यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरी अनेक षड्यन्त्र बुन्न थालिएको आम अनुभूति छ ।

काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद थपको विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच घम्साघम्सी चलिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जेठ ६ गते राजधानीमा ठूलो जनशक्ति प्रदर्शन गर्दै विशाल आमसभा गरेर यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने घोषणा नै गरेको छ । कांग्रेसले अगाडि सारेको १० सूत्रीय शर्त तत्कालै पूरा हुन त्यति सहज पनि देखिंदैन । उता नेपाली कांग्रेससंग सबैभन्दा कान्छो दलका रुपमा गठनभएको मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) सहित १६ दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआइकन संविधानसभाको म्याद नबढाउने पक्षमा एकमत भएका छन् । सत्तारुढ एनेकपा माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्न जोडदार कसरत गरिरहेको छ भने भोलि सो दलले पनि राजधानीमा विशाल जनशक्ति प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । उता संविधान संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । उनेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘जनविद्रोह’को नीति स्थगित गरेको, लडाकू समायोजनका लागि सरकारी सेनाले प्रस्तुत गरेको खाकालाई स्वीकार गरेको, कांग्रेसले अगाडि सारेको १० सूत्रीय शर्तप्रति पनि लचिलो धारणा बनाएको, भारतलाई नचिढ्याउन आफैंले उठाएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको देखिए पनि नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरू उधारो सहमतिमा म्याद नथप्ने हुँकार गरिरहेका छन् । हिजो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमाबसेको मधेशी मोर्चासहितका विपक्षी दलहरूको बैठक पनि माओवादीप्रति शंका व्यक्त गर्नमै केन्द्रीत रहेको समाचार सूत्रको भनाइ छ ।