युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 06:35pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
All News
 
कार्बाही गर्न समितिको निर्देशन
Tuesday, 12.06.2011, 11:33am
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजबाहक नेपाल वायुसेवा निगमभित्रको मनपरी र भ्रष्टाचार रोक्न व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भट्टराई नेतृत्वको विकल्प नखोज्न मुखर्जीको सन्देश
Monday, 11.28.2011, 03:40pm

काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद चौथोपटक ६ महिनाका लागि पुनः थपिने निश्चित प्रायः भएको छ । सर्वोच्च अदालतले “आवश्यकताको सिद्धान्त”का आधारमा पुनः ६ महिनाका लागि अन्तिमपटक म्याद थप्न बाटो खुलाएपछि सत्ताभित्र र बाहिरका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सजिलो भएको छ । पुनः म्याद थप्ने क्रममा प्रमुख दलहरूबीच सत्ता भागवण्डाको विषयले आन्तरिक सहमतिको कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने जिज्ञासा जागृत हुन थालेको छ । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको उपादेयता सकियो भन्ने नेकपा एमाले र माओवादीभित्रकै वैद्य समूहले सत्ता नेतृत्व परिवर्तनको आकांक्षा जाहेर गरे पनि जुन शक्ति र स्रोतका आधारमा यो सरकार बनेको हो त्यो शक्ति र स्रोत अझै पनि भट्टराई सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेकाले सात बुँदे सहमति अनुरुपको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कुन आधारमा, कसरी र कहिलेसम्म बन्ने हो त्यो यकिन हुन मुस्किल नै छ । संविधानसभाको पुनः म्याद थपेर मात्रै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति नलिने भएकाले दलहरू परिणामदायी निष्कर्षतिर कसरी पुग्ने हुन् भन्ने जिज्ञासा यथावत नै छ ।

भागबण्डामा राज्य पुनःसंरचना आयोग : दलीय स्वार्थ पोस्ने कि राष्ट्रिय आकांक्षा ?
Monday, 11.28.2011, 03:39pm

काठमाडौं । लामो विवाद, राजनीतिक खिचातानी र दलभित्रैका सभासद्हरूको विद्रोहको हुँकारबीच मंसिर ६ गते सरकारले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन ग¥यो । आयोगको कार्याधिकार, क्षेत्रका बारेमा अहिलेसम्म किटानी गरिएको छैन । शीर्ष चार राजनीतिक शक्तिहरूले भागवण्डा गरेर गठन गरेको आयोगले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ भन्ने कुतुहलता मात्र अहिले व्याप्त छ । आयोगले कहिलेदेखि राज्य पुनःसंरचनाको काम सुरु गर्ने हो भन्ने पनि यकिन छैन ।

कांग्रेसमा शक्ति प्रदर्शनको होड
Monday, 11.28.2011, 03:38pm

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीचको अन्तरविरोधले आगामी दिनमा सत्ता राजनीति निकै पेचिलो हुने र दुवै पक्ष शक्ति प्रदर्शनमा उत्रने परिस्थिति निर्माणा हुन थालेको छ ।

को गलत ? को सही ??
Monday, 11.28.2011, 03:37pm

काठमाडौं । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र विकसित भैरहेको विवादले अनेक शंका–उपशंका र द्विविधाको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई शान्ति र संविधान लेखन कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याउने भन्दै यसअघि भएका विविध सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइरहनुभएको छ

भ्रष्टाचारको नयाँ कीर्तिमान
Monday, 11.28.2011, 03:35pm

काठमाडौं । सिंचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्नका लागि निर्धारित रकमको एक प्रतिशत अग्रिम कमिशन मागेको प्रकरणले भट्टराई सरकारको आर्थिक अनुशासनको नमूना प्रदर्शन गरेको छ ।

अनुसन्धानमा सरकारकै अवरोध
Monday, 11.28.2011, 03:34pm

सरकारले नक्कली भ्याट बील बनाएर राजश्व छल्नेहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अनौठो पहेली कायम गरेको छ । सरकारको पछिल्लो कदमलाई सुशासनको नाममा आर्थिक प्रलोभनमा पर्दैगएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

अङ्गभङ्गका लागि विशेष कार्यक्रम
Monday, 11.28.2011, 03:34pm

काठमाडौं । सेना समायोजनका लागि पुनः वर्गीकरणको काम धमाधम भैरहे पनि जनयुद्धका बेला अङ्गभङ्ग भएका लडाकुहरूको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता छाइरेको बेला शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले घाइते तथा अपांग लडाकुका लागि विशेष कार्यक्रम तयार पार्ने भएको समाचार छ ।

असहमति जनाउन यत्रो हुँकार ?
Monday, 11.28.2011, 03:32pm
चर्चा शान्ति र संविधानको छ । अनि चर्चा राजनीतिक दलहरूभित्र मडारिइरहेको अन्तरद्वन्द्वको पनि छ । एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसभित्र मौलाइरहेको अन्तरद्वन्द्वले समग्र राजनीतिक क्षेत्रलाई तताइरहेको छ ।
भारतसितको नयाँ सम्झौता
Monday, 11.28.2011, 03:31pm

नेपाल र भारतबीच गत आइतबार दोहोरो कर नलाग्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतका अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी मंसिर ११ गते एक दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला उतै नै गर्ने भनिएको यो सम्झौता केही प्राविधिक कारण देखाएर थाती राखिएको थियो भने विवादास्पद मानिएको द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता “बिप्पा”मा मात्र हस्ताक्षर भएको थियो ।

क्योटो प्रोटोकलको प्रतिबन्धि धारा कार्यान्वयनमा जोड : यादब देवकोटा
Monday, 11.28.2011, 03:29pm

सन् १९९७ डिसेम्बर ११ मा जापानको क्योटो शहरमा गरिएको र १६ फेब्रुअरी २००५ गरिएको अनुमोदनको हुबहु कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जहिले पनि चर्चामा रहन्छ । यसले धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले वायुमण्डलमा गरिरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउनुपर्ने प्रमुख विषय बनाइएको छ । क्योटो प्रोटोकल अनुसार औद्योगिक राष्ट्रद्वारा उत्पन्न चार हरितगृह ग्यास (कार्बनडाइ अक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोरैद) कानुनी रुपमा कटौती गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र दुवै हसपिसमा : तारा सुवेदी
Monday, 11.28.2011, 03:28pm

२०४६ सालको शासकीय परिवर्तनपछि धेरै उदेकलाग्दा कुरा रहस्यको गर्भभित्रबाट देखा परे । राजधानी काठमाडौँ खाल्डोभित्र मात्रै होइन मोफसलका ठूला साना बजार क्षेत्रमा समेत कि सुनका गहना पसल कि रक्सी बेच्ने दुकान नै देखिए । बजार क्षेत्रको परिदृश्य यस्तो रह्यो भने बैंक वित्तीय कम्पनीका साइनबोर्ड हरेक ठूला साना नगर वा नगरोन्मुख क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै छाए ।

जातिवादीहरू देश टुक्र्याउने भूमिका खेल्दैछन् : महेश्वर शर्मा
Monday, 11.28.2011, 03:27pm

सामान्य जनतालाई राजनीतिक सिद्धान्तको बखान होइन, नेताहरू व्यवहारिक भएर असल काम गरुन् भन्ने चाहना छ । ठूलाठूला उपदेश होइन, जनता नेतामा नैतिकता र इमान्दारीता देख्न चाहन्छन् । तर के गर्नु, उनीहरूको स्वभाव कहिल्यै बदलिएन ।

संस्थापन पक्षबाटै जग्गा कब्जा
Monday, 11.28.2011, 03:24pm

नवलपरासी । चार राजनीतिक शक्तिहरूबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार माओवादीले कब्ज िलएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने घोषणा र निर्देशन भए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । माओवादीको वैद्य पक्षले मात्र होइन संस्थापन पक्षले समेत जग्गा फिर्ता नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

निकासको बाटो खुल्नेमा अझै आशंका
Monday, 11.21.2011, 04:22pm

काठमाडौं । देशको राजनीति निकासमुखी बन्दैगएको झिनो आभाष भैरहे पनि शान्ति प्रक्रिया सहजै टुङ्गोमा पुग्ने र संविधान निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिने विश्वास अझै जागृत हुन सकेको छैन । नाटकीय शैलीमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार स्थापित भएपछि देशको राजनीतिमा सहमति र सहकार्यको सम्भावना बढेको प्रतीत भए पनि यी सबै गतिविधिका अन्तरनिहित कारणहरूबारे अनेक मतमतान्तरहरू छताछुल्ल छन् । यो सरकारको नैतिक चरित्र र भविष्यलाई लिएर अनेक टिप्पणीहरू भैरहेका छन् । राज्यको पुनःसंरचनाका निम्ति सिफारिश गर्न विज्ञ समूह खडा गर्न सरकारले गरेको प्रयास पूर्णतः विफल भएपछि त्यसबाट भएको राजनीतिक क्षति नियन्त्रण गर्न राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्न सरकार र दलहरूबीच सहमति भए पनि दलीय भागवण्डा, विज्ञहरूको असहमति र मधेशवादी केही दलहरूको विरोधका कारण गठन प्रक्रियाप्रति नै विरोधका लहरहरू उठ्न थालेका छन् । माओवादी लडाकुहरूको पुनःवर्गीकरणले केही गति लिएको र कब्जा जग्गा जमिन फर्काउन व्यापक पहल भैरहेको देखिए तापनि समायोजनमा जान चाहने लडाकुहरूको संख्या वृद्धि र माओवादीभित्रैबाट सुकुम्बासी र कमैयाहरूको उचित व्यवस्थापनबिना जग्गा फिर्ता हुन नदिन भैरहेको प्रयासले उत्पन्न गरेका समस्याहरू सहजै निराकरण हुनसक्ने देखिंदैन ।

निर्णय फेर्दै समय खेर फाल्दै
Monday, 11.21.2011, 04:21pm

काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यति चाँडो चाँडो बदलिन पुग्यो कि मुलुकले एक हप्ता गरेको मेहेनत पानीको फोकासरी बिलाउन पुगेको छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगको साटो विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रयास शनिबार उल्टियो । सेना समायोजनको काममा पनि लामै विवाद देखियो ।

विज्ञप्तिको मिश्रित प्रभाव
Monday, 11.21.2011, 04:20pm

काठमाडौं । सरकारले सेना समायोजनका लागि पुनःवर्गीकरणको काम थाल्ने अघिल्लो दिन गत मंलगलबार एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले समायोजन प्रकृयामा सहभागी नहुन अपील गर्नुभयो ।

आयोगमा को को ?
Monday, 11.21.2011, 04:19pm

काठमाडौं । राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि हिजो प्रमुख तीन दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पार्टीको तर्फबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने विज्ञहरूको नाम सिफारिस गरेका छन् ।

कफी खेतीको उत्साहजनक नतिजा : आयातमा घट्यो, निर्यात बढ्यो
Monday, 11.21.2011, 04:18pm

काठमाडौं । गत बिहिबार मुलुकमा कफी दिवस मनाइयो । यो दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले कफी उत्पादनको उत्साहजनक स्थितिलाई उजागर ग¥यो । यस वर्ष १७ प्रतिशतले कफी उत्पादन बढेको र आयातमा पनि कमी आएको बताइयो । विदेशबाट करोडौंको कफी आयात हुने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । यतिबेला कफी उत्पादन क्षेत्रको विस्तार भएर ४० जिल्ला पुगेको छ ।

परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्
Monday, 11.21.2011, 04:17pm

काठमाडौं । जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्न नसकिरहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघले ऊर्जा विकास परिषद्को स्थापना गरेको छ ।

  » नेताहरूको गुटबन्दी ः सैद्धान्तिक कि व्यक्तिगत ?
  » राज्यको पुनःसंरचना कसरी?
  » कसैलाई फाइदा हुन्छ भनेकै भरमा त्यसैको पछाडि सम्पूर्ण पार्टी लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन : सीपी गजुर
  » वैचारिक अस्थिरता र अन्योलको स्थिति : महेश्वर शर्मा
  » दक्षिण एसियाले आफ्नो परिचय बदल्नुपर्छ : यादब देवकोटा
  » विवेकपूर्ण पत्रकारिता गरौँ कि मित्रहरु ! : तारा सुवेदी
  » छुट्टै थारुवान राज्यको माग
  » किङ्गफिसरको साधारणसभा
  » कार्यान्वयनको ढिलाइले असन्तुष्टि बढ्दो
  » भट्टराई सरकारको विकल्प खोज्ने कसरत
  » सत्ता स्वार्थमै बित्ने भो समय
  » जन्मस्थल सच्चाउन पत्र
  » माओवादी बैठक आज
  » कर छल्नेलाई कारबाही कहिले ?
  » हचुवा तालमा भएको घोषणा
  » सत्तामोहका अवाञ्छित कदमहरू
  » आममाफी भनेको अभियोग फिर्ता नभएर सजाय भोग्न नपर्ने मात्र हो : एकराज भण्डारी– सभासद् एवं कानुनविद
  » आ–आफ्ना स्वार्थको भारी बोकेर गन्तव्यमा पुगिदैन : यादब देवकोटा
  » डाइरेक्टर आफैं नाच्ने होइन, अरूलाई नचाउने हो : महेश्वर शर्मा
  » राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर डा. भट्टराई सरकार ढाल्ने खेल : तारा सुवेदी



 
::| Latest News

 
[Page Top]