युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 06:35pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
All News
 
पूर्व आईजीपीद्वयको मुद्दा उल्टियो
Monday, 11.14.2011, 02:40pm

काठमाडौं । विशेष अदालतले हदम्याद नाघेको भन्दै सफाई दिएका दुई पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू अच्यूतकृष्ण खरेल र मोतिलाल बोहराको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।

छैठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
Monday, 11.14.2011, 02:36pm
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अस्ति आइतबार मधेशी मोर्चाबाट थप तीन जनालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेपछि मन्त्रिमण्डलको आधार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुन पुगेको छ ।
बाह्र बुँदेको मार्गचित्रमा सात बुँदे सहमति : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड
Monday, 11.07.2011, 03:56pm

मुलुकको राजनीति आशातीत रूपमा नयाँ घुम्तीमा पुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू धेरै विलम्ब गरी सहमतीय राजनीतिको बाटोमा विस्तारै अग्रसर देखिएका छन् । अघिल्लो हप्ता प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच भएको सात बुँदे सहमतिले तय गरेको मार्गचित्रले मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनसक्छ र संविधान निर्माण कार्य पनि पूरा हुनसक्छ भन्ने आशा जगाइरहेको छ । सन्देह र आशंकाका बादल राजनीतिक क्षितिजमा अझै मडारिइरहेका छन् तापनि मूल धारका राजनीतिक दलहरू नाटकीय ढङ्गले सहमतिको बाटोमा निर्देशित हुन थालेकाले राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टो फेर्न थालेको सहजै आभाष भएको छ । २०६२ साल मंसिर ७ गते नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति बीच–बीचमा लड्खडिंदै आए पनि त्यसैले निर्धारण गरेको मार्गचित्रलाई पछ्याएर पछिल्लोपटक सात बुँदे सहमति भएको छ । यो सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले उत्साहित देखिएकाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने र संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने सम्भावना बढिरहेको छ । नेपाली जनता स्थायी शान्ति र मुलुकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति दिनसक्ने जनसंविधानको प्रतिक्षामा बसेको लामो समय भैसक्यो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू मूल मुद्दा छोडेर सत्ताकै छिनाझपटीमा मात्रै अल्झिंदै आएकाले त्यसको प्रतिकूल असर मुलुकको पुनःसंरचना, सामाजिक–राजनीतिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको कटु यथार्थ नै हो ।

महत्वपूर्ण अन्य पक्षको सम्बोधन गरिएन
Monday, 11.07.2011, 03:55pm

प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच गत मंगलबार भएको साँत बुँदे सहमतिलाई ऐतिहासिक मानिए पनि मुलुकको दिगो शान्तिका लागि यसले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अडानलाई समायोजनकारी ढङ्गले समावेश गरिएको सम्झौतामा माओवादी लडाकुहरूको समायोजन, पुनःस्थापन र व्यवस्थापनका लागि जेजस्तो नीति तय भएको छ यसको स्वागतसंगै आशंका पनि बढिरहेको छ ।

विकासमा खस्कदो स्थिति
Monday, 11.07.2011, 03:54pm

नेपालमा गरिबी घटेको तथ्यांक वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गरिन्छ । तथ्यांक विभागले हालै नेपालको गरिबी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे लगत्तै मुलुकमा भोकमरीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भयो । विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा नेपालको विकास स्थिति कस्तो हो भन्ने यकिन तथ्यांक भने अझै पनि बाहिर आउन सकेको छैन ।

वैद्यले खडा गरेको बबाल
Monday, 11.07.2011, 03:54pm

डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै विरोधमा उत्रिएको एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण समूहले प्रमुख तीन राजनीतिक दल र मधेशी मोर्चाबीच सेना समायोजन तथा पुनःस्थापनाका लागि भएको सात बुँदे सहमतिको चर्को विरोध गर्दै पार्टी फुट्नसक्ने अवस्था समेत आउने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

जनतालाई पीडामाथि पीडा
Monday, 11.07.2011, 03:53pm

काठमाडौं । सरकारले यातायात सेवा शुल्कमा आशातीत वृद्धि गरेपछि पेट्रोलियमको पुनः मूल्यवृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको थाहा भएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले तेलकै मूल्यवृद्धिलाई अगाडि सारेर सरकारले तोकेभन्दा बढी मनपर्दी भाडा असुल्ने गरेका भए पनि यसमा कुनै नियन्त्रण नदेखिएको यात्रुहरूले बताएका छन् ।

चिनीया टोली नेपालमा
Monday, 11.07.2011, 03:51pm
काठमाडौं । चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य लिउ चीको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको सद्भावना भ्रमण गरेको छ ।
शान्ति र संविधानका ठेकेदारहरूलाई प्रश्न
Monday, 11.07.2011, 03:50pm

मंसिर १४ भित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा आउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह सरकार, राजनीतिक दल र संविधानसभाबाट हुने सम्भावना देखिंदैन । संविधानसभाको म्याद ३ हप्ता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याएर मात्र संविधान लेखन कार्य अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस–मालेको तर्क र दुवै कार्य संगसंगै लैजाऔं भन्ने माओवादीको तर्कबीच तालमेल छैन ।

जनस्वास्थमा खेलबाड
Monday, 11.07.2011, 03:48pm

नेपाली जनता राज्य व्यवस्थाबाटै घोर उपेक्षाको शिकार हुने गरेका घटना बेला बखत उजागर हुंदैआएका छन् । हालै मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्भवती महिलालाई निशुल्क बाड्ने गरेको आइरन चक्कीमा ढुसी परेको प्रकरण उजागर भए पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको कुनै आभाष छैन ।

शान्ति भन्ने कुरा किस्तामा हुने होइन- उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष मधेशी जनअधिकार फोरम
Monday, 11.07.2011, 03:45pm

जनताले जुन आशंका उत्पन्न गरेका छन् त्यसलाई निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व दलको हो जो अहिले सरकारमा छ, जो सत्तामा बसेको छ र ज–जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अब जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भनिएको छ, पाँच वर्षमा एक धूर जग्गा पनि फिर्ता भएको छैन भने त्यो कार्य सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन ? यो काम राज्यसत्तामा जो बसेको हुन्छ उसैको दायित्वभित्र पर्छ । यसभन्दा अगाडि पनि माओवादी सरकारमा हुँदा गरेनन् । यसकारणले पो शंका उत्पन्न भएको हो त ।

अग्रगामी संविधान लेखनमा सभासद्हरूको भूमिका : यादब देवकोटा
Monday, 11.07.2011, 03:43pm

क्रान्तिकारी नारा भट्याउने तर यथास्थितिबाट एक कदम अघि बढ्न नसक्ने नेताहरूले गत मंगलबार शान्ति र संविधानको पक्षमा अर्को एउटा सम्झौता गरेका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीबाट सुरु भएको दलहरूबीचको सम्झौताको शृङ्खला पछिल्लोपटकसम्म आइपुग्दा दर्जन नाघिसकेको छ ।

उपदेश होइन, उदाहरण बनेर देखाऊ : महेश्वर शर्मा
Monday, 11.07.2011, 03:42pm

जसले आफैं अन्याय गर्छ उसले अरुलाई न्याय दिन सक्दैन । एउटाको गाँस खोसेर आर्कोलाई दिनु अथवा एउटाको आङको लुगा खोसेर अर्कालाई दिनु न्याय होइन । न्याय गर्छु भन्नेले सबैलाई एकपेट खान र आङ ढाक्ने लुगा पु¥याउन सक्नुपर्छ । एउटालाई भोको नांगो पारेर अर्कालाई दिनु न्याय होइन ।

संविधान सभाले असंवैधानिकभन्दा वैधानिक बाटो रोज्नुपर्छ : तारा सुवेदी
Monday, 11.07.2011, 03:41pm

कार्तिक १५ गते शान्ति प्रकृया टुंग्याउने सहमतिमा चार प्रमुख दल र मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरूले हस्ताक्षर गरेपछि नेपालको राजनीतिक आकाशमा लाग्दै आएको घना तुँवालो हटेको ठानिएको छ । आउने दिनहरूमा के कस्तो उज्यालो अँध्यारोबाट परिस्थिति अगाडि बढ्छ ? त्यो धेरैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । अहिलेको बेलाको ज्वलन्त र जीवन्त विषय पनि शान्ति प्रकृयाको यौटा खण्ड पूरा हुनु नै हो ।

विद्यार्थीको संख्या यकिन छैन
Monday, 11.07.2011, 03:38pm

विद्यार्थीको संख्या यकिन नहुँदा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तक हचुवाको भरमा छाप्ने गरेको बुझिएको छ ।

आर्थिक विकासको सपनाभित्र परनिर्भरताको विस्तार : प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईमाथि राष्ट्रघात गरेक
Monday, 10.24.2011, 03:27pm

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई भारतलाई खुशी पारी चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर गत आइतवार नयाँ दिल्लीबाट स्वदेश फर्कनुभएको छ । मुलुक फकँर्दा भने उहाँले “द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा सुरक्षण सम्झौता” (बिपा) गरी देशलाई धोका दिएर राष्ट्रघात गरेको आरोप बोक्नुपरेको छ । उहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रँदा उहाँकै पार्टीका मोहन वैद्य पक्षधर कार्यकर्ताहरूले बिपा सम्झौता गरी राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएर कालो झण्डा देखाउँदै राजीनामाको माग गरेका छन् । यो सम्झौताको तत्काल खारेजीको माग पनि उनीहरूले राखेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि यो सम्झौता गरेर डा. भट्टराईले मुलुकलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् ।

झिना–मसिना विषय सहमतिको नजिक : महत्वपूर्ण र जटिल मुद्दा कहिले किनारा लाग्ने ?
Monday, 10.24.2011, 03:26pm

काठमाडौं । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर संविधान लेखन कार्य सुरु गर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको दावी अन्ततः अर्थहीन सावित भएको छ । उहाँप्रति जनताले गरेका अपेक्षामा तुषारापात भएको छ ।

भोकमरीको डरलाग्दो संकेत
Monday, 10.24.2011, 03:24pm

काठमाडौं । विश्वमा खाद्य संकट हुन नदिन कृषि क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिदै प्रत्येक वर्षको अक्टोबर १६ का दिन विश्व खाद्य दिवस विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमका साथ विश्वभरि मनाइन्छ । सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको २० औ सम्मेलनले प्रत्येक अक्टोवर १६ तारिखका दिन मनाइने घोषणा गरेपछि प्रत्येक वर्षको सो दिन विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि सो दिवस विभिन्न नारा र उद्घोषका साथ मनाइयो ।

कर्णाली विरुद्ध मोर्चाबन्दी
Monday, 10.24.2011, 03:23pm

काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआरले हात पारेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना उसलाई बनाउन नदिन राजनीतिक दलहरू मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् ।

डलरमा सम्झौता नहुँदा अप्ठ्यारो !
Monday, 10.24.2011, 03:22pm

विद्युत खरीद सम्झौता डलरमा गर्दा खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाका कारण विद्युत प्राधिकरण आर्थिक संकटमा परेको र ती आयोजनाको विद्युत सबैभन्दा महंगो परेको यथार्थता सबैका सामु छर्लङ्गै छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर विद्युत खरीद सम्झौता पुनः डलरमै गर्ने नीति बने विदेशी लगानी भित्रिने आवाज उठन थालेको छ ।

  » राष्ट्रियताको नाराभित्र सत्ता स्वार्थको दुर्गन्ध
  » बिपा सम्झौता ः राष्ट्रहित विपरीतको पीडा
  » हाम्रो समस्या कानुन फितलो भएर होइन कि कानुनको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति हो : संविधानविद, काशिराज द
  » तिहार र छठको धार्मिक–सांस्कृतिक र व्यवहारिक पक्ष : यादब देवकोटा
  » वास्तविक जनचाहना के हो र यहाँ के हुँदैछ : महेश्वर शर्मा
  » शरतसिंहको राजीनामा प्रकरणले खोजेको उत्तर : तारा सुवेदी
  » अछाममा एचआइभीको डरलाग्दो चित्र
  » नेपाल–चीन व्यापार मैत्री संघको स्थापना
  » प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ः आशा र आशंकाको घेरामा
  » स्वार्थको खेलले मुलुक अस्तव्यस्त
  » नेतामात्र आशावादी ः जनता निराश
  » गोविन्द भट्टको अवसान
  » नेतामात्र आशावादी ः जनता निराश
  » बन्दुक बोक्ने चेतावनी
  » आधा जनसंख्या भोका
  » गैरआवासीय नेपालको हैसियत र लगानीको चासो
  » अनपेक्षित प्रवृत्तिकै निरन्तरता
  » नेपालमा चीनको गतिविधि बढेको हैन, चीन विरोधी गतिविधि बढेको हो : गोविन्द भट्ट
  » स्पष्ट नीति, दृष्टिकोण र दूरदर्शी सोचको अभाव : यादब देवकोटा
  » संविधानसभा र “आवश्यकताको सिद्धान्त”को सीमा : तारा सुवेदी



 
::| Latest News

 
[Page Top]