युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.15.2019, 07:59am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
All News
 
कर छल्नेलाई कारबाही कहिले ?
Monday, 11.14.2011, 02:51pm
आर्थिक क्षेत्रमा नक्कली भ्याट बील प्रकरणको चर्चा शिखरमा छ । झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्याट छली भएको भन्दै सार्वजनिक भएको तथ्यांकले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूको कालो अनुहार त सार्वजनिक भयो नै यसको अर्को पाटो पनि खुलस्त हुन पुगेको छ ।
हचुवा तालमा भएको घोषणा
Monday, 11.14.2011, 02:50pm

कुनै काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभन्दा पनि त्यो काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यसमा सहमति जनाउनु नै अहिलेका लागि ठूलो कुरा भएको छ । कार्तिक १५ गते भएको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति अनुसार सरकारले मंसिर सात गतेभित्र माओवादीको कब्जामा रहेका घरजग्गा फिर्ता भैसक्नुपर्छ । तर सरकारले बिना गृहकार्य कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गर्ने घोषणा गर्दा यसले अर्को समस्या उत्पन्न गर्ने भए पनि त्यस दिशातिर ठोस कदम चालिएको छैन ।

सत्तामोहका अवाञ्छित कदमहरू
Monday, 11.14.2011, 02:49pm

सुशासन र मितव्ययिताको आकर्षक नारा घन्काएर सत्ता शिखरमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले एकपछि अर्को गरी आफ्ना भनाइ विपरीतका बिष्मयकारी कदम चालेर सत्ता मोह र दम्भको नराम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको छ । शान्ति र सम्बिधानको पक्षमा सहकार्य गर्ने गरी दुई हप्ता अघि भएको राजनीतिक सम्झौतालाई समेत बेवास्ता गर्दै उहाँले चालेका कदमहरूले देशको समग्र राजनीतिक वातावरणलाई उत्तेजित पार्ने र धमिल्याउने काम गरेको छ भने आम जनमानसमा घोर निराशाको लहर उठाएको छ ।

आममाफी भनेको अभियोग फिर्ता नभएर सजाय भोग्न नपर्ने मात्र हो : एकराज भण्डारी– सभासद् एवं कानुनविद
Monday, 11.14.2011, 02:46pm

माओवादीको जनयुद्धका क्रममा घटेका घटनाहरूलाई तपाई हामीले व्यक्ति–व्यक्तिको वयान लिंदै मलाई सेनाले थुन्यो, मेरो छोरालाई सेनाले मा¥यो, माओवादीले मा¥यो, वेपत्ता पा¥यो भन्दै रेडियो–टेलिभिजनमा बजाउँदै, पत्रपत्रिकामा छाप्दै जनतालाई उत्तेजित बनाउँदै जाने हो कि उहाँहरूलाई मल्हमपट्टी लगाउँदै कुन विषय दण्डहीनताभित्र पर्छ र कुन विषय राजनीतिक हो भन्ने छिनोफानो गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो ? यो अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो । यदि हामी सबै कुनै एक व्यक्तिको प्रसङ्गलाई लिएर स्थितिलाई उत्तेजक बनाउँदै जाने हो भने त्यसले शान्ति र संविधानकै बाटो छेक्न भन्ने मलाई लाग्छ ।

आ–आफ्ना स्वार्थको भारी बोकेर गन्तव्यमा पुगिदैन : यादब देवकोटा
Monday, 11.14.2011, 02:45pm

जनआन्दोलन २०६२।०६३ कुनै एक राजनीतिक दलको बलबुताले सफल भएको होइन । यसका अन्तरनिहित अनेक कारण खोतल्नुभन्दा पनि त्यतिबेला सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी र सिंहदरबारबाट सडकमा पुगेका संसदवादी राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासले मात्र सम्भव भएको हो ।

डाइरेक्टर आफैं नाच्ने होइन, अरूलाई नचाउने हो : महेश्वर शर्मा
Monday, 11.14.2011, 02:44pm

कुशल शासक–प्रशासक त्यो हो जसले आफ्ना मातहतलाई अनुशासनमा राखेर ठीकठीकसंग परिचालन गर्ने क्षमता देखाउन सक्छ । मातहतलाई नियन्त्रणमा लिएर काम गर्न नसक्ने र सबैतिर आफैं दगुरेर जनप्रियता खोज्नु दिगो समाधान होइन । प्रधानमन्त्री बाबुरामजी कहिले फलाना सुब्बालाई भ्रष्टाचारमा कार्बाही गर, कहिले होटेलमा गएर चर्पी सफा गर भन्दै हिंडेर पारलाग्ने कुरा होइन ।

राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर डा. भट्टराई सरकार ढाल्ने खेल : तारा सुवेदी
Monday, 11.14.2011, 02:41pm
कार्तिक १५ गते शान्ति प्रकृया सम्बन्धी सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि लंका जितेझैँ गरी रौसिदै विजय मुद्रामा देखापरेका पुराना सात संसदवादी दल र एनेकपा माओवादीका नेताहरू दुई हप्ता पुग्दा नपुग्दै संसदमा उही पुरानै दन्तवजान गर्ने, पाखुरा सुर्किने गरेका देखिए । बालुवाटारमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अब मंसिर सात गतेसम्ममा ठूलै चटक र जादु गरेर देखाउने गुड्डी हाँकेका दलहरू वानेश्वर पुगेर संविधानसभाभित्र पसेपछि झिनामसिना अत्तो थापेर राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउने हदमा उत्रिए ।
पूर्व आईजीपीद्वयको मुद्दा उल्टियो
Monday, 11.14.2011, 02:40pm

काठमाडौं । विशेष अदालतले हदम्याद नाघेको भन्दै सफाई दिएका दुई पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू अच्यूतकृष्ण खरेल र मोतिलाल बोहराको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।

छैठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
Monday, 11.14.2011, 02:36pm
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अस्ति आइतबार मधेशी मोर्चाबाट थप तीन जनालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेपछि मन्त्रिमण्डलको आधार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुन पुगेको छ ।
बाह्र बुँदेको मार्गचित्रमा सात बुँदे सहमति : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड
Monday, 11.07.2011, 03:56pm

मुलुकको राजनीति आशातीत रूपमा नयाँ घुम्तीमा पुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू धेरै विलम्ब गरी सहमतीय राजनीतिको बाटोमा विस्तारै अग्रसर देखिएका छन् । अघिल्लो हप्ता प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच भएको सात बुँदे सहमतिले तय गरेको मार्गचित्रले मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनसक्छ र संविधान निर्माण कार्य पनि पूरा हुनसक्छ भन्ने आशा जगाइरहेको छ । सन्देह र आशंकाका बादल राजनीतिक क्षितिजमा अझै मडारिइरहेका छन् तापनि मूल धारका राजनीतिक दलहरू नाटकीय ढङ्गले सहमतिको बाटोमा निर्देशित हुन थालेकाले राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टो फेर्न थालेको सहजै आभाष भएको छ । २०६२ साल मंसिर ७ गते नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति बीच–बीचमा लड्खडिंदै आए पनि त्यसैले निर्धारण गरेको मार्गचित्रलाई पछ्याएर पछिल्लोपटक सात बुँदे सहमति भएको छ । यो सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले उत्साहित देखिएकाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने र संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने सम्भावना बढिरहेको छ । नेपाली जनता स्थायी शान्ति र मुलुकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति दिनसक्ने जनसंविधानको प्रतिक्षामा बसेको लामो समय भैसक्यो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू मूल मुद्दा छोडेर सत्ताकै छिनाझपटीमा मात्रै अल्झिंदै आएकाले त्यसको प्रतिकूल असर मुलुकको पुनःसंरचना, सामाजिक–राजनीतिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको कटु यथार्थ नै हो ।

महत्वपूर्ण अन्य पक्षको सम्बोधन गरिएन
Monday, 11.07.2011, 03:55pm

प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच गत मंगलबार भएको साँत बुँदे सहमतिलाई ऐतिहासिक मानिए पनि मुलुकको दिगो शान्तिका लागि यसले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अडानलाई समायोजनकारी ढङ्गले समावेश गरिएको सम्झौतामा माओवादी लडाकुहरूको समायोजन, पुनःस्थापन र व्यवस्थापनका लागि जेजस्तो नीति तय भएको छ यसको स्वागतसंगै आशंका पनि बढिरहेको छ ।

विकासमा खस्कदो स्थिति
Monday, 11.07.2011, 03:54pm

नेपालमा गरिबी घटेको तथ्यांक वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गरिन्छ । तथ्यांक विभागले हालै नेपालको गरिबी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे लगत्तै मुलुकमा भोकमरीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भयो । विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा नेपालको विकास स्थिति कस्तो हो भन्ने यकिन तथ्यांक भने अझै पनि बाहिर आउन सकेको छैन ।

वैद्यले खडा गरेको बबाल
Monday, 11.07.2011, 03:54pm

डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै विरोधमा उत्रिएको एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण समूहले प्रमुख तीन राजनीतिक दल र मधेशी मोर्चाबीच सेना समायोजन तथा पुनःस्थापनाका लागि भएको सात बुँदे सहमतिको चर्को विरोध गर्दै पार्टी फुट्नसक्ने अवस्था समेत आउने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

जनतालाई पीडामाथि पीडा
Monday, 11.07.2011, 03:53pm

काठमाडौं । सरकारले यातायात सेवा शुल्कमा आशातीत वृद्धि गरेपछि पेट्रोलियमको पुनः मूल्यवृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको थाहा भएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले तेलकै मूल्यवृद्धिलाई अगाडि सारेर सरकारले तोकेभन्दा बढी मनपर्दी भाडा असुल्ने गरेका भए पनि यसमा कुनै नियन्त्रण नदेखिएको यात्रुहरूले बताएका छन् ।

चिनीया टोली नेपालमा
Monday, 11.07.2011, 03:51pm
काठमाडौं । चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य लिउ चीको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको सद्भावना भ्रमण गरेको छ ।
शान्ति र संविधानका ठेकेदारहरूलाई प्रश्न
Monday, 11.07.2011, 03:50pm

मंसिर १४ भित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा आउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह सरकार, राजनीतिक दल र संविधानसभाबाट हुने सम्भावना देखिंदैन । संविधानसभाको म्याद ३ हप्ता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याएर मात्र संविधान लेखन कार्य अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस–मालेको तर्क र दुवै कार्य संगसंगै लैजाऔं भन्ने माओवादीको तर्कबीच तालमेल छैन ।

जनस्वास्थमा खेलबाड
Monday, 11.07.2011, 03:48pm

नेपाली जनता राज्य व्यवस्थाबाटै घोर उपेक्षाको शिकार हुने गरेका घटना बेला बखत उजागर हुंदैआएका छन् । हालै मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्भवती महिलालाई निशुल्क बाड्ने गरेको आइरन चक्कीमा ढुसी परेको प्रकरण उजागर भए पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको कुनै आभाष छैन ।

शान्ति भन्ने कुरा किस्तामा हुने होइन- उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष मधेशी जनअधिकार फोरम
Monday, 11.07.2011, 03:45pm

जनताले जुन आशंका उत्पन्न गरेका छन् त्यसलाई निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व दलको हो जो अहिले सरकारमा छ, जो सत्तामा बसेको छ र ज–जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अब जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भनिएको छ, पाँच वर्षमा एक धूर जग्गा पनि फिर्ता भएको छैन भने त्यो कार्य सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन ? यो काम राज्यसत्तामा जो बसेको हुन्छ उसैको दायित्वभित्र पर्छ । यसभन्दा अगाडि पनि माओवादी सरकारमा हुँदा गरेनन् । यसकारणले पो शंका उत्पन्न भएको हो त ।

अग्रगामी संविधान लेखनमा सभासद्हरूको भूमिका : यादब देवकोटा
Monday, 11.07.2011, 03:43pm

क्रान्तिकारी नारा भट्याउने तर यथास्थितिबाट एक कदम अघि बढ्न नसक्ने नेताहरूले गत मंगलबार शान्ति र संविधानको पक्षमा अर्को एउटा सम्झौता गरेका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीबाट सुरु भएको दलहरूबीचको सम्झौताको शृङ्खला पछिल्लोपटकसम्म आइपुग्दा दर्जन नाघिसकेको छ ।

उपदेश होइन, उदाहरण बनेर देखाऊ : महेश्वर शर्मा
Monday, 11.07.2011, 03:42pm

जसले आफैं अन्याय गर्छ उसले अरुलाई न्याय दिन सक्दैन । एउटाको गाँस खोसेर आर्कोलाई दिनु अथवा एउटाको आङको लुगा खोसेर अर्कालाई दिनु न्याय होइन । न्याय गर्छु भन्नेले सबैलाई एकपेट खान र आङ ढाक्ने लुगा पु¥याउन सक्नुपर्छ । एउटालाई भोको नांगो पारेर अर्कालाई दिनु न्याय होइन ।

  » संविधान सभाले असंवैधानिकभन्दा वैधानिक बाटो रोज्नुपर्छ : तारा सुवेदी
  » विद्यार्थीको संख्या यकिन छैन
  » आर्थिक विकासको सपनाभित्र परनिर्भरताको विस्तार : प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईमाथि राष्ट्रघात गरेक
  » झिना–मसिना विषय सहमतिको नजिक : महत्वपूर्ण र जटिल मुद्दा कहिले किनारा लाग्ने ?
  » भोकमरीको डरलाग्दो संकेत
  » कर्णाली विरुद्ध मोर्चाबन्दी
  » डलरमा सम्झौता नहुँदा अप्ठ्यारो !
  » राष्ट्रियताको नाराभित्र सत्ता स्वार्थको दुर्गन्ध
  » बिपा सम्झौता ः राष्ट्रहित विपरीतको पीडा
  » हाम्रो समस्या कानुन फितलो भएर होइन कि कानुनको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति हो : संविधानविद, काशिराज द
  » तिहार र छठको धार्मिक–सांस्कृतिक र व्यवहारिक पक्ष : यादब देवकोटा
  » वास्तविक जनचाहना के हो र यहाँ के हुँदैछ : महेश्वर शर्मा
  » शरतसिंहको राजीनामा प्रकरणले खोजेको उत्तर : तारा सुवेदी
  » अछाममा एचआइभीको डरलाग्दो चित्र
  » नेपाल–चीन व्यापार मैत्री संघको स्थापना
  » प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ः आशा र आशंकाको घेरामा
  » स्वार्थको खेलले मुलुक अस्तव्यस्त
  » नेतामात्र आशावादी ः जनता निराश
  » गोविन्द भट्टको अवसान
  » नेतामात्र आशावादी ः जनता निराश



 
::| Latest News

 
[Page Top]