सन् १९६९–७५ को सिक्किम विलयन गर्दा गराउँदाका घटनापछि २०४६ सालको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा पनि दुई कठोर स्वभावका महिला ऐश्वर्य शाह र सोनिया गान्धीबाट पनि त्यही ध्रुव सत्यलाई २०४३ तिर (दोस्रो सार्क शिखरताका) पुनरावृत्ति गर्ने कार्य भयो । त्यसैबेलादेखि “जुंगा नहुने बीचको जुंगाको लडाईंको परिणाम सबैभन्दा भयावह र अनिष्टकरण हुने रहेछ” भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो । 

पहिलोचरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नयाँ व्यवस्था अनुसारको स्थानीय तहका अधिकारको उपयोगलाई अव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । 

नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हिजो नौ वर्ष पुगेर दश वर्ष लागेको छ । समयको यो अन्तरालमा राष्ट्रको समुन्नति र नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधारका दृष्टिले खासै उल्लेख्य प्रगति नभए पनि मुलुक आधारभूत परिवर्तनको दिशामा क्रमिक रुपमा अगाडि बढिरहेको आभास छ । गणतन्त्रात्मक संघीयतालाई आत्मसात गरेको संविधान निर्माणपछि तदनुरूपको अभ्यासकै क्रममा गत बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३  स्थानीय तहमा  निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन बाँकी ४ प्रदेशका ४१ जिल्लाका ४ सय ६१ ठाऊँमा जेठ ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचन असार ७ गतेलाई सार्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा परेको छ । मधेशी गठबन्धनलाई खुसी पार्ने नाममा मिित सारिए पनि अझैसम्म सुनिश्चित वातावरण बन्न सकेको छैन । राजीनामा दिएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ ३१ गतेको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुने र कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने भनी गर्नुभएको दावी मित्थ्या भएको छ । 

काठमाडौं  । सत्तापक्षका नेताले आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव अन्ततः फिर्ता लिने भएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको बहुमतले पारित गरेको छ । सोमबार आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को वार्षिक बजेट पेश भएको छ ।

मुलुक पुनः एकपटक गठबन्धन सरकारले गरेको असंगत र रहस्यात्मक राजनीतिक निर्णयको जञ्जालमा फस्नपुगेको छ । पुनः संरचित स्थानीय तहको २०७४ बैशाख ३१ गते एकसाथ निर्वाचन गर्ने पूर्व निर्णयलाई बदलेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारले जुन निर्णय ग¥यो त्यो आफैमा असंगत र रहस्यपूर्ण थियो भन्ने कुरा अहिले विकसित घटनाक्रमले देखाएको छ । बैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित पहिलो चरणको निर्वाचन निर्वाध रुपमा सम्पन्न भएको, त्यसमा व्यापक जनसहभागिता रहेको र त्यसको मतगणनाको परिणामसमेत आइसकेको उपलब्धिपूर्ण स्थिति सिर्जना भैरहेको अवस्थामा जेठ ३१ गतेका लागि निर्धारित दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे सन्दिग्ध स्थिति सिर्जना हुनु अनर्थकारी घटना नै हो । 

नेपालमा राजनीतिलाई पेशा बनाइएको छ । यथार्थ त के हो भने राजनीति गर्नेहरू कर्मयोगी बन्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेताले नित्य गीतापाठ गर्नुपर्छ जसबाट उसको बुद्धि विकसित भएर राम्रो काम गर्ने क्षमता आउँछ । कुनै नीति र मानवताको अनुभव नभएका व्यक्ति राजनीतिमा खेल्न थाले भने ती सुविधाभोगी भएर स्वार्थसिद्धिमा लाग्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको बताउनुभएको छ ।

 संविधान जारी हुनु अघि कथित मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका नाममा कैलालीको टीकापुरमा नियोजित रुपमा भएको नरसंहारका दोषी र योजनाकारहरूलाई सरकारले माफी दिने निर्णय गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचनाा र बिरोध सुरु भएको छ । दुई वर्षे बालकको हत्यालाई समेत राजनीतिक रंग दिएर सरकारले उनीहरूका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चर्को आलोचना सुरु भएको हो ।

काठमाडौं । वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामहरु आउने क्रम जारी छ । सोमबार यो समाचार तयार पार्दासम्म नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजयी बनेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । कतिपय स्थानमा सत्तापक्षको गठबन्धन रहे पनि ती क्षेत्रमा विपक्षी एमालेकै हालिमुहाली चलिरहेको छ । मुलतः पोखरा र भरतपुर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अस्तित्वसंग जोडिएको छ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणनामा ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । यी दुबै महानगरमा नेकपा एमालेले ठूलो अग्रता बनाएपछि सत्तापक्षबाटै विवाद झिकिएको छ । 

भारतले निकै आँखा गाढेको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने औपचारिक निर्णय गरेसंगै यो मार्गको सम्भावना बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १४ गते यसको शिलान्यास गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

मुलुक अब स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनको संघारमा पुगेको छ ।  गत बैशाख ३१ गते ३ प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३  स्थानमा भएको निर्वाचनको समग्र नतिजा आउन बाँकी नै भए पनि सो निर्वाचनमा स्थानीय जनताको जुन उत्साहपूर्ण सहभागिता देखियो र अधिकांश निकायको नतिजाले जे परिणाम देखाएको छ त्यसलाई आधार मानेर हेर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति पनि उत्तिकै उत्सुकता जागृत भैरहेको र व्यापक जनसहभागितावारे कुनै सन्देह नरहेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ ।