काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रमा विदेशी पर्यटकको संख्यामा दोब्बर वृद्धि गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले सन् २०२० भित्र २० लाख पर्यटक पु¥याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । 

काठमाडौं । सामाजिक कार्य गर्ने नाममा धर्म परिवर्तन, जातीय विद्वेष बढाउने जस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्ने राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजिओ)को अनुगमन र नियमनमा अब कडाइ गरिने भएको छ ।

राजनीति भनेको सम्भावना हो र यसले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै नतिजा दिनसक्छ भन्ने उदाहरण विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र उसको  परम दुश्मन मुलुक उत्तर कोरियाले देखाएको छ । यी दुई मुलुकका राष्ट्राध्यक्षबीच आजबाट शिखर वार्ता हुँदैछ ।

सम्पत्तिका सवालमा कोहीभन्दा कोही कम रहेनछन् । अरू त अरू चुनावमा एक एक रूपैयाँ चन्दा लिएको सवर्ग प्रचार गर्ने लालबाबु पण्डित समेत झण्डै झण्डै करोडपति रहेछन् । उनको सम्पत्ति विवरण हेर्दा चकित पार्नेखालको छ । एउटा थोत्रो साइकल अनि ५५ लाख रूपैयाँ बैंक मौज्दात । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि करोडपति हुनुहुँदो रहेछ । करोडपति प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू पनि करोडपति नै छानिएछन् । यसलाई सकारात्मक पाटोबाट हेर्ने हो भने आफैंमा सम्पन्न मन्त्रीहरूले पक्कै पनि भ्रष्टाचार नगरी देश र जनताकै काम गर्लान् !

यो सरकारको बुनियाँद भनेको संख्याको तागत हो । जसले सिर्जना गरेको सकारात्मक प्रभाव भनेको स्थिरता हो । सरकार गठन भएकै दिनमा ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार दिन्छ भन्ने सन्देश हो ।यदि माओवादी र एमालेको तिक्तता एकदम धेरै बढेको थियो, मधेसी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए भने १०० दिनमा सरकारको बुनियाद हल्लिएको हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । पार्टी नै एक भयो र अरूले समर्थन पनि फिर्ता लिएका छैनन् । सरकारले आफ्नो बुनियाद अझ सिमेन्टेड गरेको छ ।

आर्थिक समद्धिका नाराका बीचमा साठी लाखभन्दा बढी नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य बिर्सन सकिंदैनन । यति मात्र हैन बहुआयामिक गरिबी दर भने अझै उच्च रहेको छ । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले यो कुरा देखाएको र चालू आवमा प्रतिव्यक्ति आय एकहजार चार अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल भारतको सम्बन्ध जतिसुकै सुमधर भयो भनिए पनि भारतले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा सघाउने जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि भारतकै कारण नेपालको समृद्धिमा अबरोध पुगेको छ । भारतले  सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँध र नेपालभित्रै बनाइएका बाँधका कारण नेपाल पीडित बनिरहेको छ । यस्तैमा पर्दछ गण्डक नहर । 

काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बैशाख २८-२९ गते  नेपालमा भएको  धार्मिक-राजनीतिक भ्रमणको उपलब्धि र यसबाट आन्तरिक राजनीति एवं कुटनीतिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभाव वारे बौद्धिक राजनीतिक क्षेत्रमा गम्भिर चासो बढेको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  संसदमा नै कुटनीतिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्नुभएको यो भ्रमणका सन्दर्भमा देखिएका दृश्य र विन्तिबिसाउका प्रकरणले राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । जबरजस्त हिन्दीमय बनाइएको जनकपुरमा देखिएको ताझाम र २ नं.प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राष्ट्रिय मर्यादा विपरीतको कथनका अन्तर्निहित कारण गम्भिर चासोका विषय बनेका छन् । मोदी भ्रमणकै बेला सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका सांसद कीर्ति आजादले  नेपालको अखण्डभूमि   जनकपुरलाई भारतमा विलय गर्नुपर्ने भन्दै  दुई देशबीचको सम्बन्ध धमिल्याउन गरेको  बकबास पनि उत्तिकै निन्दा र चर्चाको विषय भएको छ ।   पार्टी एकीकरणको सङ्घारमा रहेका सत्तासाझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादीबीच दूरी बढेको आभास दिने गरी छताछुल्ल हुनथालेको असन्तुष्टिले पनि दुई तिहाइ बहुमतको स्थीर सरकारको आधार कतै खल्बलिँदै त गएको छैन भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिनेभन्दा नदेखिने तत्वको प्रभाव रहनेगरेको तीतो यथार्थ अभिलेखमा छ । 

काठमाडौं । राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन भन्ने नेपालका नेताहरुको कथन अहिले अरु सार्थक बनेको छ । विकास, विदेश नीति, तथा कानुनहरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने गरे पनि सुविधाका सवालमा भने उनीहरु एकमत हुन्छन् । प्राडो पजेरो काण्डदेखि नै यस्तै देखिंदै आएको छ । अन्य सबै कुरा छाडेर भन्ने हो भने संघीयता केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले देशको सबै ठाउँमा विकास हुन नसकेको भन्दै लागू गरियो । अब यो विषयमा बढी तर्क वा कुतर्क गर्नुको अर्थ छैन । तर, संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकार र संसद बनेपछि मुलुकले खर्च कसरी धान्छ भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।