काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा विपरीत धारका समानान्तर गतिविधिहरू उत्कर्षमुखी बन्दैगएका छन् । सरकार र एनेकपा माओवादीको संस्थापन पक्ष केही दिनभित्रै सेना समायोजनको मुद्दा टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने र किस्ताबन्दीमै भने पनि तोकिएको समयभित्र संविधान जारी गर्ने पक्षमा अहोरात्र क्रियाशील हुनथालेको छ । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर मात्र संविधान लेखन कार्यलाई अगाडि बढाउने पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको बोलीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत लोली मिलाउन थाल्नुभएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको बाह्य शक्तिले जेठ १४ गतेभित्र जसरी पनि संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई चर्को दवाव दिइरहेको दावी राजनीतिक सूत्रहरूको छ ।

काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र शान्ति र संविधानको नाममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको एक धार र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरको अर्को धार खडा भएको छ । पार्टीभित्रको दुई गुट स्पष्टतः विभाजनकै संघारमा पुगेको आशंका झ्याँगिएको छ ।

काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययी सरकार चलाउने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सरकारको आयु लगभग सकिनै लागेका बेला अमर्यादित कार्य गर्ने मन्त्रीहरूमाथि कार्वाही थाल्नुभएको छ । गत शुक्रबार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरिता गिरीलाई निलम्बन गर्नुभयो ।

ठूलो धनराशी खर्च गरी तयार गरिएको प्रस्तावित रणनीतिले सन् १९९५ मा प्रस्तुत भएको २० वर्षे रणनीतिको उपलब्धताहीन प्रत्युत्पादक स्थितिलाई नै दोहोर्याउने सिवाय वाञ्छित परिणामदायी कुनै उपलब्धि हाँसिल नहुने आलोचनात्मक टिप्पणी अहिले नै सुरु भएको छ ।